ड्रेनेज विभागातील लॉकिंग ‘घोटाळा’ चव्हाट्यावर ! 12 कोटींची तरतुद पण प्रत्यक्षात दिले 24 कोटी, प्रशासनाच्या विश्वासार्हततेवर प्रश्नचिन्ह

पुणे (शिवाजीनगर) : पोलीसनामा ऑनलाइन – अतिवृष्टी मुळे नुकसान झालेल्या भागातील ड्रेनेज लाईन्स दुरूस्तीसाठी १२ कोटी रुपयांची तरतुद असताना प्रत्यक्षात २४ कोटी रुपयांचे लॉकिंग केल्याचा खळबळजनक प्रकार महापालिकेत उघडकीस आला आहे. विशेष असे की या २४ कोटी रुपयांचे १० ते २० लाख रुपयांच्या छोट्या छोट्या कामांसाठी लॉकींग करून दिले असून ही कामेही झाली आहेत. या कामांचे पैसे मिळावेत यासाठी ठेकेदार आणि नगरसेवकांनी तगादा लावल्याने प्रशासन अडचणीत आले आहे. महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली असली तरी प्रत्यक्षात काय कारवाई होणार? यावर प्रशासनाची विश्‍वासार्हता टिकणार की जाणार असा गंभीर पेच निर्माण झाला आहे.

मागील काही वर्षात महापालिकेच्या मुख्य खात्यांसाठी अंदाजपत्रकात केलेल्या तरतुदींचे नगरसेवक व ठेकेदारांच्या मागणीवरून छोट्या छोट्या रकमांमध्ये लॉकिंग करून देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. बरेतर २५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे ही क्षेत्रिय कार्यालय व उपायुक्त कार्यालय स्तरावरच होत असल्याने त्याच्यावर मुख्य खाते अथवा अतिरिक्त आयुक्तांचे कुठलेही निर्बंध राहीलेले नाहीत. याचा परिपाक म्हणून की काय मागील तीन वर्षात शहरात कुठलाही मोठा प्रकल्प उभा तर राहीला नाहीच. मात्र ड्रेनेज लाईन टाकणे, ड्रेनेज लाईन व नाल्यातील गाळ काढणे, पदपथ दुरूस्त करणे, नावाच्या पाट्या बसविणे, भिंती रंगविणे अशाच कामांचा सुळसुळाट झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. यामुळे महापालिका आर्थिकदृष्टया डबघाईला निघाल्याचे बोलले जात आहे.

अंदाजपत्रकातील मागणीनुसार नगरसेवकांना यादीमध्ये या कामांसाठी निधी मिळत असतो. परंतू अनेकदा निधीची कमतरता भासत असल्याने विविध विभागांकडील अखर्चित निधी वर्गीकरण अथवा लॉकिंग करून घेतला जातो. ड्रेनेज विभागामध्ये लॉकिंग देताना प्रत्यक्षात तरतुदीपेक्षा दुप्पट रक्कम लॉकिंग करून देण्यात आली आहे. या विभागाने अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या परिसरातील ड्रेनेज लाईन दुरूस्तीसाठी १२ कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे. मात्र, या विभागाच्या पुर्वीच्या प्रमुखाच्या तोंडी आदेशावरून या विभागातील अधिक्षक व एका लिपिकाने शहरातील विविध क्षेत्रिय कार्यालयांकडून करण्यात आलेल्या मागणीनुसार मागील काही महिन्यांत १० ते २० लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांचे लॉकिंग उपलब्ध करून दिले. या लॉकिंगच्या आधारे क्षेत्रिय कार्यालयांकडून निविदा काढून कामेही करण्यात आली आहेत. आर्थिक वर्ष संपत आल्याने ठेकेदारांकडून बिलांसाठी फाईल पाठविण्यात येऊ लागल्या आहेत. परंतू बिलांच्या रकमेपेक्षा मूळ तरतूदच निम्मी असल्याने ड्रेनेज विभागातील अधिकार्‍यांपुढे पेच निर्माण झाला आहे. तर ठेकेदारांनी काम केल्याने त्यांची बिले मिळावीत यासाठी नगरसेवकांनीही तगादा लावल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे.

महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी आज सकाळी यासह विविध विभागातील लॉकिंगच्या प्रकारांबाबत बैठक बोलविली होती. या बैठकीमध्येही खालील कर्मचार्‍यांनी तरतुदीपेक्षा दुप्पट लॉकिंग दिल्याची बाब आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तर आयुक्तांनीही याची गंभीर दखल घेतली असून संबधित कर्मचारी व अधिकार्‍यावर कारवाई करण्याचे संकेत या बैठकीमध्ये दिले आहेत. तसेच लॉकिंगच्या ज्या फाईल्सवर विभाग प्रमुखाची स्वाक्षरी आहे, तेवढीच बिले काढण्याबाबतही समर्थता दर्शविली आहे. पुढील आर्थिक वर्षापासून मुख्य खात्याच्या तरतुदींचे नियमबाह्यरित्या वर्गीकरण अथवा लॉकिंग करता येणार नाही, यासाठी नियमावली तयार करण्याचेही सुचित केले आहे, अशी माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली. परंतू यानंतरही परस्पर लॉकिंग देणारे, तसेच तरतुदीपेक्षा अधिक प्रमाणात करण्यात आलेल्या कामांच्या बिलाबाबत काय पावले उचलणार? असा प्रशासनासमोर प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.