…म्हणून NDA ला मिळणार ३०० हून अधिक जागा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सतराव्या लोकसभेचं अखेरचं मतदान संपताच एक्झिट पोल हाती यायला सुरुवात झाली आहे. विविध माध्यम संस्थांनी आणि सर्वेक्षण एजन्सीच्या मदतीने केलेल्या एक्झिट पोलमध्ये भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (NDA) स्पष्ट बहुमतासह ३०० पेक्षा अधिक जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. मात्र नेमके असे कोणते असे कारण आहे की एक्झिट पोलने एनडीएला ३०० पेक्षा अधिक जागा मिळणार अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. याचे गमक जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.

मोदी सरकारने या पाच वर्षात काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. मात्र तिची छाप जनतेच्या मनात अद्याप आहे. त्याचा फायदा नक्कीच भाजपाला म्हणजेच एनडीएला मिळणार आहे.

मोदी सरकारच्या महत्वाच्या योजना –

जनधन योजना –

पंतप्रधान मोदी यांनी गरीबांना मुख्य आर्थिक प्रवाहात आणण्यासाठी २८ ऑगस्ट रोजी प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरु केली. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे झिरो बॅलन्समध्ये खाती उघडता येते. काही महिन्यांतच, या योजनेमुळे हजारो भारतीयांचे जीवन आणि भविष्य आमूलाग्र बदलले. जनधन योजनेंतर्गत ३२ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली आहेत.

GST-

देशाच्या कर व्यवस्थेतील महत्वाचा बदल करणारा मोदी सरकारचा निर्णय म्हणजे जीएसटी होय.जीएसटी सर्वात वेगाने लागू करण्याचे श्रेय मोदी सरकारला जाते. १९९९ मध्ये संदर्भात अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. त्यानंतर १८ वर्षांनी मोदी सरकराने हा कायदा लागू केला. याआधी युपीए सरकारला हा कायदा लागू करता आला नाही.

उज्ज्वला योजना –

स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी २०१६ साली सरकारने उज्ज्वला योजना सुरू केली. देशभरामध्ये ग्रामीण भागांतील लक्षावधी घरांना स्वयंपाकासाठी गॅस सिलेंडर पुरवण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अतिशय यशस्वी ठरतो आहे. त्यामुळे प्रदूषण करणाऱ्या पारंपरिक इंधनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. ९ जानेवारी २०१९ पर्यंत त्यातील जवळपास सहा कोटी ४० लाख कुटुंबांना गॅस जोडणी देण्याचं काम पूर्ण झालं होतं.

रेरा कायदा –

बिल्डर्सच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी मोदी सरकारने रेरा कायदा लागू केला. या कायद्यामुळे लोकांना त्यांनी घेतलेले घर नियमीत वेळेत मिळतील.

बँकरप्सी कायदा-

१९९४ मध्ये ओमकार गोस्वामी समितीने केलेल्या शिफारसीची मोदी सरकारने लागू गेल्या. तब्बल २५ वर्षानंतर हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर कोट्यवधी रुपयांची वसूली झाली आहे.

नोटाबंदी –

देशातील भ्रष्टाचार, काळाबाजार आणि काळा पैसा यांचा नायनाट करण्यासाठी मोदी सरकारने जेव्हा नोटाबंदीचा निर्णय घेतला तेव्हा त्याच्यावर सर्वात मोठा वाद झाला होता. मोदी सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. पण काहींच्या मते या निर्णयामुळे करदात्यांची संख्या वाढल्याचे मानले जाते. यामुळे डिजिटल व्यवहार वाढले आहेत.