पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – लोकसभा निवडणूकीच्या काळात आचार संहितेचा कटाक्ष छापखान्यांना देखील असतो. प्रचाराचे साहित्य छापणाऱ्या छापखान्यांनी आचारसंहितेचे जाणीवपूर्वक पालन करणे अभिप्रेत असते. अन्यथा, छापखाना मालकाला ६ महिन्याचा कारावास होण्याची शक्यता आहे. तसेच छापखाने चालवणाऱ्यांनी आचारसंहितेच्या नियमाचे पालन करून निवडणूक कामाला सहकार्य करावे असे आवाहन निवडणूक आयोगाने केले आहे.
१९५१च्या लोकप्रतिनधी कायद्यानुसार पत्रकांच्या छपाईला आणि प्रसिद्धीला आचारसंहितेच्या काळात निर्बंध घालण्यात आलेले असतात. निवडणूक आयोगाकडून लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१च्या कलम १२७ अ कडे सर्व राजकीय पक्ष आणि छापखान्याच्या मालकांचे लक्ष वेधले जात आहे. या कलमाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला ६ महिन्यापर्यंत करावासा आणि २ हजार रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. या गंभीर शिक्षेच्या बाबत नोंद घेण्याचे आवाहन ही निवडणूक आयोगाकडून केले जाते.
निवडणुकीच्या प्रचारासाठी छापण्यात आलेल्या हस्तपत्रक, घोषणाफलक किंवा भित्तीपत्रक यांच्या दर्शनी भागावर मुद्रकांचे आणि प्रकाशकाचे नाव व पत्ता छापणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराने छापलेल्या पत्रकांच्या प्रकाशकांची ओळख पटवणारे प्रतिज्ञापत्र (दोन प्रतीमध्ये) घेणे अत्यावश्यक आहे. मुद्रकांने दिलेले प्रतिज्ञापत्र आणि पत्रकाच्या चार प्रति जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे तीन दिवसाच्या आत सादर कराव्या लागतात. तसेच छापखानाच्या मालकाला छापून घेतलेल्या पत्रकाचा मोबदला किती देण्यात आला हे देखील उघड करावे लागते. या नियमाची पूर्तता नकरणारा प्रत्येक व्यक्ती वरील शिक्षेस पात्र असतो.