हाती आलेल्या बातमी नुसार केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा इंजीनियरिंग, मॅनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर तंत्रज्ञान शिक्षण संस्थातील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने या संदर्भात १२४१ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देखील दिली आहे.
या निर्णयासंदर्भात प्रकाश जावडेकर म्हणाले कि ,
राज्यातील तंत्रज्ञान शिक्षण विभागातील राज्य सेवेत असणाऱ्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना देखील या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयांतर्गत २९,२६४ तंत्रज्ञान शिक्षण संस्थांना याचा लाभ मिळणार आहे. तसेच केंद्राच्या एआयसीटीई या संस्थेच्या परीपेक्षात येणाऱ्या सर्वच शिक्षण संस्थांना याचा लाभ मिळणार आहे असे प्रकाश जावडेकर यांनी म्हणेल आहे.
१ जानेवारी पासून महाराष्ट्र्र शासनाने हि राज्यात ७वा वेतन अयोग लागू केला आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांना हा अयोग लागू करण्यात आला असून राज्यातील सर्व राजपत्रित अधिकारी आणि शिक्षकांना हा अयोग लागू झाला होता. मात्र या निर्णयानंतर आता राज्यातील तंत्रज्ञान शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना मात्र या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. ज्या राज्यांनी ७वा वेतन अयोग लागू केला नाही अशा राज्यात मात्र शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची सरकारने चांदी केली आहे.