खुशखबर ! ग्राहकांना मिळणार ‘हे’ ५ महत्वपूर्ण ‘आधिकार’, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – ग्राहक संरक्षण कायदा विधेयक २०१९ लोकसभेत समंत करण्यात आले आहे. या विधेयकात अनेक नवे बदल करण्यात आले आहेत ज्याने ग्राहकांना ताकद मिळणार आहे. यातील सर्वात महत्वपूर्ण तरतूद म्हणजे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे. नव्या विधेयकात आता राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिकार म्हणजे सीसीपीए बनवण्यात येणार आहे. विधेयकाच्या नव्या तरतूदीनुसार सीसीपीए हे राष्ट्रीय स्तरावर नियंत्रण असणार आहे. हे ग्राहकांच्या प्रकरणात लक्ष घालेल. जुन्या विधेयकात अशी कोणतीही तरतूद नव्हती. तर नव्या कायद्यात अनेक नवे बदल करण्यात आले आहेत.

यात कंपन्यांच्या फसव्या जाहिरतींच्या विरोधात तक्रार करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कलाकारांना देखील जाहिरात करण्याआधी विचार करावा लागेल. आता जाहिरातीत काम करणारे कलाकार देखील जाहिरातीना जबाबदार असतील. सीसीपीएला अत्यंत मजबूत आधिकार देण्यात आले आहेत. नवे ग्राहक संरक्षण विधेयक जुन्या ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ ची जागा घेईल. नव्या तरतुदीत धोकादायक आणि असुरक्षित प्रोडक्ट रिकॉल करण्याचा ग्राहकांना आधिकार देण्यात आला आहे.

ग्राहकांना मिळणार आधिकार –
१. प्रधिकरणाला असणार तपासाचा आणि जप्तीचा आधिकार –

या अंतर्गत ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येईल. ज्याचे मुख्यालय दिल्लीत असेल. प्राधिकरणात एक तपास शाखा गठित करण्यात येईल. ज्याचे प्रमुख एक महानिर्देशक असतील.

२. खराब वस्तूंची विक्री केल्यास विक्रेता आणि निर्माता अडकणार –
कोणतेही खराब वस्तूंची विक्री केल्यास विक्रेता, निर्माता दोघांवर देखील कारवाई करण्यात येईल. एखाद्या वस्तूने ग्राहकाला नुकसान झाले तर त्यावर लगेचच कारवाई करण्यात येईल. कंपनीला दंड भरुन सर्व वस्तू परत घ्याव्या लागतील.

३. खराब वस्तूंची विक्री केल्यास ५ वर्षांची शिक्षा –
कोणतेही खराब उत्पादन विकल्यास किंवा त्यातून ग्राहकांचे कोणतेही नुकसान झाल्यास कंपनीकडून दंड वसूल करण्यात येईल. अशा खराब वस्तूंच्या विक्री केल्यास कारवाईचा बडगा उत्पादकावर उचलला जाईल.

४. ग्राहकांच्या तक्रारीची सुनावणी काढणार लवकर निकाली –
ग्राहकांची तक्रारीची सुनावणी जास्त काळ चालणार नाही. जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील सुनावणी एकाच ठिकाणी होईल. वरच्या स्तरावर फक्त निर्णयावर पुनर्विचार होईल. ग्राहक आणि आरोपी कंपनीच्या वादाचा लवकरच सोडण्यात येईल.

५. खोट्या जाहिरातीसाठी तुरुंगवास आणि दंड –
जाहिरातीत वस्तूची खोटी गॅरंटी देणे किंवा खोटा दावा करणे याता कंपन्याना महागात पडू शकते. फसवणूक करणाऱ्या जाहिरातींवर दोन वर्षांचा तुरुगंवास आणि १० लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद यात करण्यात आली आहे. जाहिरातीत काम करणाऱ्या सेलेब्रिटींना देखील दंडाची तरतूद यात करण्यात आली आहे. कंपनी किंवा विक्रेत्याच्या विरोधात चूकीच्या तक्रारीवर ५० हजाराच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त –