नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : प्राप्तिकराशी संबंधित वाद सोडविण्यासाठी सुरू केलेल्या ‘विवाद से विश्वास’ संबंधित विधेयक मंजूर झाले आहे. लोकसभेत विवाद से विश्वास योजना विधेयक 2020 मंजूर झाले. आता, 31 मार्च 2020 रोजी करदात्यांना थेट करांशी संबंधित वादाशी ‘विवाद से विश्वास’ योजनेंतर्गत केवळ विवादित कराची रक्कम जमा करावी लागेल. असे केल्याबद्दल दंड आणि व्याज माफ केले जाईल. दरम्यान, हे विधेयक 5 फेब्रुवारी 2020 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत मांडले होते. सरकार या विधेयकाच्या माध्यमातून थेट करातील थकबाकी प्रकरणे निकाली काढण्याची अपेक्षा करत आहे. ही प्रकरणे नऊ लाख कोटींपेक्षा जास्त आहेत.
ही योजना अप्रत्यक्ष कराविषयी होती. म्हणजेच, असा कर, जो थेट लोकांकडून घेतला जात नाही, परंतु उत्पादन, आयात (बाहेरून माल पाठविणे), निर्यात (माल पाठविणे) यावर आकारला जातो. जसे – जीएसटी, विक्री कर, सेवा कर, उत्पादन शुल्क, व्हॅट. आता बर्‍याच गोष्टींवर ग्राहकांना फक्त जीएसटी भरावा लागतो. ‘सबका विश्वास योजना’ सरकारच्या तिजोरीत 39,500 कोटी रुपये जमा करणार असल्याचा अंदाज आहे. सरकार जवळ 15 जानेवारीपर्यंत 1.90 लाख कोटी अर्ज आले होते. हे अर्ज 90 हजार कोटी रुपयांच्या थकित करांशी संबंधित आहेत.
दरम्यान, विधेयकानुसार आयुक्त (अपील), इनकम टैक्‍स अपीलीय ट्रिब्‍यूनल , उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात 31 जानेवारी 2020 पर्यंत प्रलंबित असलेल्या कराच्या प्रकरणांवर ही योजना लागू असेल. प्रलंबित अपील कर विवाद, दंड किंवा व्याज संबंधित असू शकतात. हे मूल्यांकन किंवा पुनर्मूल्यांकनाशी देखील संबंधित असू शकते. या योजनेत विवादित दंडाच्या रकमेशी आणि करावरील थकित व्याजाशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश असू शकतो. तसेच टीडीएस आणि टीसीएस संबंधित प्रकरणांचा समावेश केला जाईल. तसेच नोटाबंदीच्या काळाशी संबंधित बाबीही यात समाविष्ट केल्या जातील. आयुक्त, आयकर अपील न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय चालू कर प्रकरणांचा देखील समावेश होऊ शकतो.
दरम्यान, 31 मार्च 2020 पर्यंत कराची संपूर्ण रक्कम जमा करावी लागेल. 30 जून 2020 पर्यंत पेमेंट केल्यास थकीत करासोबतच 10 टक्के रक्कम किंवा कराचे व्याज आणि दंड यातील रक्कम दिली जाईल. जर व्याज आणि दंड थकबाकी असेल तर आपण 31 मार्च 2020 पर्यंत 25 टक्के रक्कम देऊन केस संपवू शकता. 31 मार्चनंतर 30 टक्के व्याज व दंड 30 टक्के भरावा लागेल. आयकरात छापे टाकल्यास 31 मार्चपर्यंत करासह 25 टक्के जादा कर भरावा लागेल. 30 जूनपर्यंत 35 टक्के जादा कर भरावा लागेल. जर अपीलीय न्यायाधिकरणामधील निर्णय करदात्याच्या बाजूने असेल तर त्याला केवळ 50 टक्के रक्कम द्यावी लागेल.