लोकसभेत कामगारांशी संबंधित 3 विधेयक मंजूर : प्रत्येक कर्मचार्‍याला मिळणार अपॉइंटमेंट लेटर, ग्रॅच्यूटीसाठी 5 वर्षाची गरज नाही
पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – लोकसभेने मंगळवारी कामगारांशी संबंधित तीन महत्त्वपूर्ण बिले मंजूर केली.ही तीन बिले कामगारांच्या जीवनात मोठे बदल घडवून आणतील असे सरकारचे म्हणणे आहे. आज ही बिले राज्यसभेद्वारे मंजूर केली जातील. लोकसभेतून मंजूर झालेल्या या तीन विधेयकांमध्ये जुने 29 जुने कामगार कायदे बदलतील.
या तीन विधेयकांमध्ये सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध कोड आणि व्यवसाय सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यरत स्थिती कोड समाविष्ट आहे. तिन्ही विधेयकांवर लोकसभेत चर्चा झाली आणि ती मंजूर झाली.
काय आहे खास :
सर्व प्रकारच्या कर्मचार्‍यांना नियुक्तीपत्रे देणे बंधनकारक केले आहे. जरी कर्मचारी करारावर असेल तरी सुद्धा . सर्व कर्मचार्‍यांना, कंत्राटी कर्मचार्‍यांनाही ग्रॅच्युइटी दिली जाईल. ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी त्यांना कंपनीत 5 वर्षे काम करणे आवश्यक होणार नाही.
महिलांना नाईट शिफ्टमध्ये (संध्याकाळी ते पहाटे पर्यंत) काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सर्व तात्पुरते आणि प्लॅटफॉर्म कामगार (जसे की ओला आणि उबर चालक) देखील सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणले जातील.
स्थलांतरित मजुरांनासुद्धा सुविधा देण्यात येतील, त्यांची जेथे नोंद असेल तेथे त्यांची नोंदणी केली जाईल. री-स्केलिंग फंड तयार केला जाईल ज्यायोगे त्यांना कर्मचार्‍यांना माघार घेण्याच्या बाबतीत वैकल्पिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना आपल्या कर्मचार्‍यांना ईपीएफ आणि ईएसआय सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्या लागतील.
विधेयकाच्या काही तरतुदींवर वाद होऊ शकतात
तथापि, विधेयकात काही तरतुदी आहेत ज्या विवादित केल्या जाऊ शकतात. विशेषत: कामगार संघटनांसंदर्भात बरेच नियम तयार केले गेले आहेत, जे कामगार संघटनांना त्रास देऊ शकतात. यासह, अशा कंपन्यांना रीट्रेंचमेंटसाठी शासकीय परवानगी घ्यावी लागणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये कर्मचार्‍यांची संख्या 300 पेक्षा कमी आहे. पूर्वी ही मर्यादा 100 होती.
तसे, सरकार म्हणते की हे विधेयक सर्वांशी बोलल्यानंतरच तयार केले गेले आहे. २००२ मध्ये स्थापन झालेल्या कामगार आयोगाने देशात लागू असलेल्या ४४ स्वतंत्र कायद्यांना कायद्यात रूपांतरित करण्याची शिफारस केली. आज मंजूर झालेल्या तीन विधेयकांमध्ये 29 जुन्या कामगार कायद्यांचा समावेश आहे.