नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातील प्रत्येक घरात एलपीजी कनेक्शन मिळावे, यासाठी सरकार उज्ज्वलासारखी योजना चालवित आहे. त्याअंतर्गत येत्या दोन वर्षांत १ कोटी मोफत एलपीजी कनेक्शनचे वितरण केले जाणार आहे, यासाठीचे नियम बदलण्याचीही सरकार तयारी करत आहे. येत्या दोन वर्षांत सरकार देशातील लोकांना १ कोटी मोफत एलपीजी कनेक्शन देणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व तयारीही केली जात आहे.
तरुण कपूर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या नियमानुसार, एकाच डीलर्सकडून तीन सिलिंडर गॅस बुक करण्याची आता ग्राहकांना सुविधा दिली जाणार आहे. एलपीजीची उपलब्धतेबाबत डीलरमध्ये समस्या असते. बऱ्याचदा नंबर लावूनही सिलिंडर लवकर उपलब्ध होत नाही. आपण आपल्या आसपासच्या तीन डीलर्सकडून समान पासबुकद्वारे गॅस घेण्यास सक्षम असाल. सरकार किमान कागदपत्रांत एलपीजी कनेक्शन देण्याची तयारी करत आहे. बदललेल्या नियमांमध्ये रहिवासी दाखला नसतानाही एलपीजी कनेक्शन देण्याची योजना आहे. एलपीजी कनेक्शन मिळविण्यासाठी रहिवासी दाखला सर्वात महत्त्वाचा आहे. त्याशिवाय एलपीजी सिलिंडर मिळविणे कठीण आहे. मात्र अनेकांकडे हा दाखला नाही आणि गावाममध्ये तो तयार करणं कठीण आहे. यावर मात करण्यासाठी सरकार रहिवाशाचा पुरावा नसतानाही कनेक्शन देण्याचा विचार करीत आहे.
दरम्यान, ऑईल सेक्रेटरींनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत गेल्या ४ वर्षांत ८ कोटी एलपीजी कनेक्शन दिले गेले आहेत. यासह स्वयंपाक गॅस पुरवठा करण्याचे नेटवर्क देखील मोठ्या प्रमाणात मजबूत केले गेले आहे. याचा परिणाम म्हणून आज देशात २९ कोटी एलपीजी वापरकर्ते आहेत असं म्हटलं आहे. अर्थसंकल्पात सरकारने जाहीर केले की, पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत (PMUJ) देशभरात १ कोटी स्वयंपाक गॅस कनेक्शन विनामूल्य वितरीत केले जाणार आहे. दोन वर्षांत ही संख्या दोन कोटींवर नेण्याची सरकारची योजना आहे. अर्थसंकल्पात यासाठी स्वतंत्र वाटप केले गेले नाही, कारण त्यावर सध्या अनुदान दिले जात आहे.
एलपीजी कनेक्शनपासून किती लोक वंचित आहेत याची माहिती सरकारने मिळवली आहे. त्यात सुमारे १ कोटींचा वाटा आहे. उज्ज्वला योजना सुरू झाल्यानंतर एलपीजी कनेक्शन नसलेल्या लोकांची संख्या बर्‍यापैकी घटली आहे. २९ कोटी लोकांना कनेक्शन देण्यात आले आहे. त्यात आणखी १ कोटींची भर घालून १०० टक्क्यांपर्यंतच्या सिलिंडर्सचे वितरण पूर्ण होईल. उर्वरित लोकांनाही कनेक्शन देण्याची तयारी सुरू केली जाणार आहे. उज्ज्वला योजनेंतर्गत सरकार राज्यातील गॅस वितरण किरकोळ विक्रेत्यास १६०० रुपयांचे अनुदान देते. या अनुदानाच्या माध्यमातून लोकांना मोफत कनेक्शन दिले जाते.