1 नोव्हेंबरपासून बदलणार LPG सिलिंडर, SBI बचत खाते, डिजिटल पेमेंटशी संबंधित ‘हे’ नियम, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 1 नोव्हेंबरपासून काही नियम बदलणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होईल. सर्वात मोठा बदल म्हणजे एलपीजी म्हणजेच गॅस सिलिंडरच्या वितरणाबाबत आहे. एलपीजी सिलेंडर यापुढे ओटीपीशिवाय वितरित केला जाणार नाही. त्याचप्रमाणे देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) चे काही महत्त्वाचे नियम बदलण्यात येणार आहेत. एसबीआयशी संबंधित सर्वात मोठी बातमी म्हणजे आता बचत खात्यावर कमी व्याज मिळणार आहे. ही व्यवस्था 1 नोव्हेंबरपासून अंमलात येईल, जी पहिल्यांदा 9 ऑक्टोबर रोजी नोंदविण्यात आली होती. या व्यतिरिक्त, अनलॉक 6.0 मार्गदर्शक पुस्तिका प्रकाशित केली जाईल, जी 1 नोव्हेंबरपासून लागू होईल.

1 नोव्हेंबरपासून एलपीजीच्या होम डिलिव्हरीसाठी ओटीपी अनिवार्य :
एलपीजी सिलिंडर रिफिलिंगच्या नव्या नियमांतर्गत आता ग्राहकांना ओटीपीशिवाय गॅस सिलिंडर मिळणार नाहीत. आता ऑनलाइन बुकिंगबरोबरच गॅस सिलिंडर्ससाठीही ग्राहकांना पैसे द्यावे लागणार आहेत. पैसे भरल्यानंतर ओटीपी ग्राहकांच्या नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर येईल. जेव्हा गॅस एजन्सीचा कर्मचारी आपल्या गॅस सिलिंडरसह येतो तेव्हा ग्राहक हा ओटीपी दर्शवेल. जोपर्यंत आपण त्याला ओटीपी दर्शवित नाही तोपर्यंत आपल्याला सिलिंडर मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे 1 नोव्हेंबरला एलपीजीच्या दरातही बदल होणार आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे पेट्रोलियम कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजीच्या किंमतींचा आढावा घेतात आणि नवीन दर लागू केले जातात जे संपूर्ण महिनाभर लागू होतात. अशी अपेक्षा आहे की यावेळीदेखील एलपीजीच्या किंमती जास्त बदलणार नाहीत. महत्वाचे म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एलपीजीच्या किंमती इतक्या खाली आल्या आहेत की सरकारला आता अनुदान देण्याची गरज भासणार नाही.

SBI बचत खात्यावर 1 नोव्हेंबरपासून व्याज दर कमी करेल :
स्टेट बँक ऑफ इंडिया ( SBI ) ग्राहकांसाठी वाईट बातमी आहे. देशातील सर्वात मोठ्या बँकेने 1 नोव्हेंबरपासून आपल्या बचत खात्यात म्हणजेच बचत खात्यांवरील व्याज दरात बदल करण्याची घोषणा केली आहे. आता 1 नोव्हेंबरपासून बचत बँक खात्यावर 1 लाख रुपयांपर्यंत जमा झालेले व्याज दर 0.25 टक्क्यांनी कमी करून 3.25 टक्के केले जाईल. त्याचबरोबर आता रेपो दरांनुसार 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवीवरील व्याज मिळू शकेल.

1 नोव्हेंबरपासून डिजिटल पेमेंटसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही :
आता पन्नास कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंट घेणे बंधनकारक असेल. 1 नोव्हेंबरपासून आरबीआयचा हा नियमही लागू होणार आहे. नवीन व्यवस्थेनुसार ग्राहकांना किंवा व्यापार्‍यांना डिजिटल पेमेंटसाठी कोणतेही शुल्क किंवा व्यापारी सूट दर (एमडीआर) आकारला जाणार नाही. हे बदललेले नियम केवळ 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना लागू होतील.

महाराष्ट्र बँक टाईम टेबल :
1 नोव्हेंबरपासून महाराष्ट्रात बँकांचा नवीन नियम लागू होणार आहे. आता राज्यातील सर्व बँका एकाच वेळी उघडल्या जातील आणि बंद होतील. ही वेळ सकाळी 9 ते सायंकाळी 4 या वेळेत असेल. हा नियम सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना लागू असेल. अलीकडेच अर्थ मंत्रालयाने देशातील बँकांचा कामकाजाचा वेळ समान करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर हा नियम लागू केला जात आहे.

You might also like