नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल झाल्यानंतर मनोज सिन्हा यांनी आज प्रथमच राज्यासाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी शनिवारी राज्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. जम्मू-काश्मीरमधील संकटात सापडलेल्या व्यावसायिकांसाठी त्यांनी १,३५० कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले.
याखेरीज केंद्रशासित प्रदेशासाठी एका वर्षासाठी पाणी आणि वीज बिल ५० टक्के माफ करण्याची घोषणा केली गेली. ही घोषणा करताना मनोज सिन्हा म्हणाले की, आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या राज्यातील व्यवसायिकांसाठी १,३५० कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर करताना मला आनंद होत आहे. हे व्यावसायिकांना सुविधा देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत आणि इतर उपाययोजनांच्या फायद्या व्यतिरिक्त आहे. जम्मू-काश्मीरसाठी जारी केलेल्या या पॅकेजमध्ये काय आहे ते जाणून घेऊया…
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी एका वर्षासाठी वीज आणि पाणी बिलावर ५० टक्के सूट जाहीर केली. जम्मू-काश्मीरमध्ये एका वर्षासाठी वीज आणि पाणी बिलावर ५० टक्के सूट दिली जाईल.
याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधील सर्व कर्जदारांच्या बाबतीत मार्च २०२१ पर्यंत मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट देण्यात आली आहे. चांगल्या किंमतीची परतफेड करण्याच्या पर्यायांसह पर्यटन क्षेत्रातील लोकांना आर्थिक मदतीसाठी जम्मू आणि काश्मीर बँकद्वारे कस्टम हेल्थ-टुरिजम योजना तयार केली जाईल.
चालू आर्थिक वर्षात सहा महिन्यांसाठी व्यापारी समाजातील प्रत्येक कर्जदाराला बिनशर्त ५% व्याज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यपाल म्हणाले की, हा एक मोठा दिलासा असेल आणि राज्यात रोजगार निर्माण करण्यात मदत होईल.
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी हातमाग आणि हस्तकला उद्योगात काम करणाऱ्यांना ७ टक्के सबव्हेंशन देण्याची घोषणा केली आहे. ते म्हणाले की, क्रेडिट कार्ड योजनेंतर्गत आम्ही हातमाग व हस्तकला उद्योगात काम करणाऱ्या लोकांसाठी कमाल मर्यादा एक लाखांवरून दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांना पाच टक्के व्याज सबव्हेंशन (आर्थिक सहाय्य) देखील दिले जाईल.
जारी केलेल्या निवेदनानुसार, या योजनेत सुमारे ९५० कोटी रुपये खर्च येईल. हे पुढील सहा महिन्यांसाठी या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असेल. १ ऑक्टोबरपासून जम्मू-काश्मीर बँक युवा आणि महिला उद्योजकांसाठी एक विशेष डेस्क सुरू करणार आहे. यात तरुण व महिला उद्योजकांना समुपदेशन दिले जाईल. या घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेला पुढे नेण्यासाठी पुढाकार म्हणून सांगितल्या जात आहेत.