विधानसभा अधिवेशन : UP मध्ये बंद होतील 62 निरूपयोगी कायदे, योगी सरकार आज सादर करणार विधेयक
File Photoलखनऊ : वृत्त संस्था – उत्तर प्रदेशचे योगी सरकार शनिवारी यूपी विधानसभेच्या पावसाळी अधिकवेशनात उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक-2020 सादर करणार आहे. या विधेयकाद्वारे राज्यातील 62 पेक्षा जास्त निरूपयोगी कायदे बंद करण्यात येतील. विधी आयोगाने यापूर्वीच असे कायदे बंद करण्याची परवानगी दिली आहे.
अनेक कायदे इंग्रज काळातील
सरकारचे म्हणणे आहे की, अनेक वर्ष जून्या कायद्यांची आता गरज नाही. यामध्ये इंग्रजांनी बनवलेल्या 1938 यूपी ब्रोस्टल अ‍ॅक्टचासुद्धा समावेश आहे, त्याऐवजी केंद्र सरकारने अगोदरच जुवेनाईल जस्टिस अ‍ॅक्ट बनवला आहे. जो देशभरात लागू आहे. अशाप्रकारे मानले जात आहे की, सरकारी समित्यांशी संबंधित सुमारे 30 पेक्षा जास्त कायदे नष्ट होतील. तर उत्तर प्रदेश बाल अ‍ॅक्ट 1951 सुद्धा उपयोगी नाही. अशाच प्रकारच्या काही कायद्यांमध्ये उत्तर प्रदेश पशु खरेदी कर अधिनियम, उत्तर प्रदेश सिनेमा व कर कायदा सुद्धा बंद होईल.
22 विधेयक आज होतील सादर
सरकारने हा निर्णय योगी कॅबिनेट बाय सर्क्युलेशनद्वारे घेतला आहे. शनिवारी सरकार सुमारे 22 विधेयक पास करणार आहे. प्रथम 17 विधेयक होती, पण सरकारने नुकतीच आणखी 5 विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये एमएसएमई दुरूस्ती विधेयक, राजस्व संहिता बिल आणि कारागृहाशी संबधित विधेयकांचा समावेश आहे.