नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या निषेधादरम्यान झालेल्या तोडफोडीच्या भरपाईसाठी लखनऊ प्रशासनाने वसुलीसाठी अंतिम आदेश जारी केला आहे. लखनऊ प्रशासनाने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्याने 16 जणांना 69 लाख 48 हजार 900 रुपये दंड ठोठावला आहे. त्यांना ही रक्कम 30 दिवसांत जमा करावी लागेल. हा निषेध 19 डिसेंबर 2019 रोजी करण्यात आला होता.
७० लाखाच्या वसुलीचा आदेश
लखनऊमध्ये 19 तारखेला सीएएविरोधात झालेल्या निषेधादरम्यान सुमारे 29 लोकांना हिंसाचार आणि तोडफोड केल्याच्या आरोपाखाली नोटीस बजावण्यात आली आहे. 10 आरोपी प्रशासनाच्या आरोपांचे उत्तर देऊ शकले नाही. तर 13 जण चौकशी प्रक्रियेदरम्यान निर्दोष ठरले.
मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना कोर्टाने दोषींना सरकारी तिजोरीत पैसे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांच्याकडून एकूण 69 लाख 48 हजार 900 रुपयांच्या वसुलीची नोटीस देण्यात आली आहे.
19 डिसेंबरला झाली निदर्शने
नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) च्या निषेधार्थ 19 डिसेंबर 2019 रोजी लखनऊमधील अनेक संघटनांनी रस्त्यावर उतरून निषेध नोंदविला. निषेधावेळी अनेक ठिकाणी दगडफेक, हिंसाचार, जाळपोळ या घटना घडल्या. यावेळी अनेक पोलिस कर्मचारी जखमी झाले होते.