home page top 1

वक्फ बोर्डाच्या संपत्तीची CBI मार्फत चौकशी करण्याची योगी आदित्यनाथांची शिफारस

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था – योगी सरकारने शिया आणि सुन्नी वक्फ बोर्डच्या संपत्ती खरेदीमध्ये अनियमितेची तपासणी सीबीआयने करण्याची शिफारस करण्यात आली, प्रयागराज आणि लखनऊ मध्ये दाखल झालेल्या तक्रारीनंतर त्यांना आधार बनवण्यात आले. शनिवारी रात्री ही शिफारस मुख्य गृह सचिव यांनी केली.

उत्तर प्रदेशचे अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी यांना सांगितले की उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारे अनियमित रुपात क्रय विक्रय आणि स्थानांतर करण्यात वक्फ संपत्तींचा तपास सीबीआयकडून करण्यात यावा असा निर्णय घेण्यात आला. या संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारे कोतवाली प्रयागराज आणि हजरतगंज लखनऊमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली.

अपर मुख्य सचिव गृह यांना सांगितले की सचिव कार्मिक, प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय भारत सरकार आणि सीबीआयला पत्र पाठवले आहे. पत्रात प्रयागराज कोतवालीमध्ये 26 ऑगस्ट 2016 ला दाखल शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि 27 मार्च 2017 हजरतगंज कोतवालीमध्ये दाखल तक्रारीचा तपास सीबीआयला करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी पहिल्यांदा एफआयआर प्रयागराजच्या कोतवाली ठाण्यात दाखल करण्यात आली होती. या एफआयआरमध्ये इमामवाडा गुलाम हैदर त्रिपोलियावर अवैध रुपात दुकांनाची सुरुवात शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डच्या चेअरमन वसीम रिजवी यांच्याकडून करण्यात आली. या क्षेत्रातील जुन्या भवनाला तोडून करण्यात येणारे अवैध निर्मिती रोखण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा याचा निर्माण सुरु करण्यात आला.

दर दुसऱ्या एफआयआरमध्ये जी लखनऊ हजरतगंज ठाण्यामध्ये 27 मार्च 2017 साली दाखल करण्यात आला होता, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डचे चेअरमन वासीम रिजवी आणि वक्फ बोर्डच्या अधिकाऱ्यांवर 27 लाख रुपये घेऊन कानपूरमध्ये वक्फच्या संपत्तीची नोंदणी निरस्त करणे आणि पत्रावलीतून महत्वाची कागदपत्र गायब करण्याचा आरोप लावण्यात आला.

उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारे चुकीच्या पद्धतीने अनेक जमीन खरेदी आणि ट्रासफर केल्याप्रकरणी तक्रारी मिळत आहेत, ज्यानंतर सीबीआयने तपास करावा अशी शिफारस करण्यात आली.

 

Visit : Policenama.com 

Loading...
You might also like