मध्य प्रदेश : फ्लोअर टेस्टपुर्वी पोट निवडणूका घ्या, काँग्रेसनं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं

भोपाळ : वृत्तसंस्था – मध्य प्रदेशात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय पेचप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय जनता पक्षाचे नेते शिवराजसिंह चौहान यांच्यासह 9 जणांच्या याचिकेवर सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान मध्य प्रदेश काॅंग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याच्या बाबतीत तपास करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर मध्य प्रदेश काॅंग्रेसने रिक्त असलेल्या विधानसभा जागांवर पोटनिवडणुका होईपर्यंत फ्लोअर टेस्ट स्थगित करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली.

बंडखोर आमदारांचा राजीनामा बळजबरीने व धमकावून घेण्यात आला असून त्यांनी स्वेच्छेने तसे केले नाही असा आरोप काॅंग्रेसने कोर्टात केला. काॅंग्रेसने म्हटले आहे की बंडखोर आमदारांना भाजपने चार्टर्ड प्लेनद्वारे नेले होते आणि त्यांना एका रिसॉर्टमध्ये ठेवले गेले आहे. काॅंग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, होळीच्या दिवशी भाजपा नेते सभापतींच्या निवासस्थानी पोहोचले आणि त्यांनी बंडखोर १९ आमदारांचे राजीनामे दिले व या प्रकरणी त्यांची भूमिका असल्याचे दर्शविले.

त्याचवेळी मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात काॅंग्रेसच्या त्या याचिकेला विरोध केला. त्यामध्ये पोटनिवडणुक होईपर्यंत फ्लोअर टेस्ट स्थगित करण्याचा विचार करावा. कमलनाथ सरकार बहुमत गमावल्यामुळे एक दिवसही सत्तेत टिकू शकत नाही असे सांगत चौहान यांनी मध्य प्रदेश विधानसभेत त्वरित फ्लोअर टेस्टची मागणी केली.

यापूर्वी मध्यप्रदेशचे राज्यपाल लाल जी टंडन यांच्याकडून दोन वेळा सरकाराला बहुमत चाचणी घेण्यासाठी निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, कमलनाथ सरकारने 16 आमदार बेपत्ता झाल्याचा दावा करून आपले पाऊल मागे घेतले. यानंतर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि फ्लोअर टेस्टचे निर्देश देण्याची मागणी केली. बुधवारी यावर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाची सुनावणी होईल.

महत्त्वाचे म्हणजे, ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी 10 मार्च रोजी काॅंग्रेसच्या कथित दुर्लक्षामुळे काॅंग्रेसच्या प्राथमिक सदस्याचा राजीनामा दिला. 11 मार्च रोजी त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्यासमवेत मध्य प्रदेशातील 22 काॅंग्रेस आमदारांनी विधानसभेच्या सदस्य पदाचा राजीनामा दिला, त्यातील बहुतेक सिंधियांचे कट्टर समर्थक आहेत. यामुळे राज्यातील कमलनाथ यांच्या नेतृत्वात काॅंग्रेस सरकारवरील संकट आणखीनच तीव्र झाले आहे. हे सर्व 22 सिंधिया समर्थक आमदार आणि माजी आमदार बंगळुरुमध्ये तळ ठोकून आहेत.

सभापतींकडे सहा आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर 222 सदस्यांच्या विधानसभेत काॅंग्रेस सदस्यांची संख्या 108 वर आली आहे. यामध्ये राजीनामा दिलेले परंतु अद्याप मान्य न झालेल्या 16 बंडखोर आमदारांचा समावेश आहे. भाजपचे 107 सदस्य आहेत.

मंगळवारी न्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती गुप्ता यांच्या खंडपीठाने परिस्थितीची निकड पाहता मुख्यमंत्री कमलनाथ, विधानसभेचे सभापती एन.पी. प्रजापती आणि विधानसभेचे प्रधान सचिव यांना  नोटीस बजावली आणि या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी होईल असे सांगितले.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like