चेन्नई : वृत्तसंस्था – मद्रास उच्च न्यायालयाने चेन्नईमध्ये बुधवारी होणाऱ्या सीएए विरोधी आंदोलन थांबविण्यास नकार दिला आहे. चेन्नईमध्ये बुधवारी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात एक आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे, ज्यावर आज हा निर्णय सुनावण्यात आला.
याआधी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले होते की, काही दिवसांपूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात आंदोलना दरम्यान झालेल्या हिंसेमागे काहीतरी स्वार्थ होता आणि अफवामुळे हा विरोध राज्यभरात पसरला. ते म्हणाले की, मी हे स्पष्ट करु इच्छितो की अम्मांचे सरकार कायम अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे रक्षण करेल.
पलानीस्वामी म्हणाले की राज्यात पहिल्यापासूनच सीएए विरोधात प्रदर्शन होत होते. शुक्रवारची घटना सोडली तर सर्व आंदोलने शांततेत पार पडली. ते म्हणाले की सरकारकडे ही माहिती आहे की उत्तर चेन्नईमध्ये हिंसेच्या मागे काहीतरी स्वार्थ होता.
उत्तर चेन्नईच्या ओल्ड वाशरमॅनपेट क्षेत्रात फेब्रुवारीपासून सुरु असलेल्या आंदोलनाला सोशल मीडियावर चेन्नईचे शाहीन बाग म्हणण्यात आले होते. शुक्रवारी येथे सीएए विरोधात झालेल्या आंदोलनात आंदोलनकर्ते आणि पोलीस यांच्यात वाद झाला होता.