सरकारनं वाहनांमध्ये ‘अल्कोहल सेंसिंग सिस्टीम’ बंधनकारक करावी : उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था – मद्रास हायकोर्टाने केंद्र सरकारला सांगितले कि, त्यांनी वाहन उत्पादक कंपन्यांना वाहनांमध्ये अल्कोहोल सेन्सिंग इग्निशन इंटरलॉकिंग सिस्टम बसविणे अनिवार्य करण्यास सांगावे. वाहनांमध्ये ही विशेष प्रणाली स्थापित केल्यानंतर, जर ड्रायव्हर मद्यधुंद असेल तर वाहन सुरू होणार नाही.

सरकारने मोटार वाहन कायदा बदलायला हवा :
मद्रास उच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याबाबत म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एन किरुकरन आणि अब्दुल कुद्धोस म्हणाले की, नशेत वाहन चालवण्यास आळा घालण्यासाठी अशी पावले उचलणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने भारतीय दंड संहिता आणि मोटर वाहन कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे. दोन्ही न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ‘यामुळे दररोज अनेक लोकांचा जीव जातो.’

राज्य सरकारने कडक कारवाई केली पाहिजे
वास्तविक, न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीने अपघाताच्या कारणासाठी भरपाईची मागणी केली. अपघात झालेल्या दुखापतीमुळे या व्यक्तीला लकवा मारला होता. कोर्टाने राज्य सरकारला मद्यधुंद वाहन चालविणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यास सांगितले. आवश्यक असल्यास त्यांना अटक करा आणि त्यांचे वाहन व वाहन चालविणे परवाने जप्त करा, असेही म्हंटले होते. मद्यपान करण्याच्या बाबतीतही अल्कोहोलची सहज उपलब्धता वाढत असल्याचेही दोन्ही न्यायाधीशांनी सांगितले.

न्यायालय आपल्या जबाबदारीपासून पळून जाऊ शकत नाही
कोर्टाने म्हटले आहे की जिथे दररोज या मार्गावर अपघातामुळे अनेक लोकांचा मृत्यू होतो, तेथे कोर्ट मूक प्रेक्षक बनू शकत नाही. या प्रकारच्या परिस्थिती लक्षात घेता न्यायालय आपल्या जबाबदाऱ्यापासून मागे हटले तर सामान्य लोकांवर अन्याय होईल. तसेच तामिळनाडूमधील 6.8 कोटी लोकांपैकी 70 लाख लोक दररोज मद्यपान करतात ही वस्तुस्थिती देखील कोर्टाने अधोरेखित केली. हा हिस्सा राज्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी 35 टक्के आहे.