शाळा कँटिनसाठी एफडीए ची नियमावली

पोलिसनामा ऑनलाइन टीम – शाळांच्या कँटिनमध्ये मुलांच्या आरोग्यास घातक असे पदार्थ विकले जात असल्याने मुलांच्याही आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने याची दखल घेऊन शाळा कँटिनसाठी एक नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीची अंमलबजावणी शाळांना करावी लागणार आहे.

तसेच या नियमावली मुख्याध्यापकांनाही काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. शिवाय एफडीएचे अधिकारीही शाळा कँटिनला भेट देऊन पाहणी करणार आहेत. अनेक पालक वेळेअभावी मुलांना डबा देऊ शकत नसल्याने मुलांना शाळेच्या कँटिनमध्ये खाण्यास सांगतात. मुलेदेखील मधल्या सुटीत शाळेच्या कँटिनमधील तेलकट, चमचमीत आणि मसालेदार पदार्थांवर ताव मारतात. शाळांच्या कँटिनमधील या पदार्थांमुळे मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असतो.

लठ्ठपणा, मधुमेह आणि हायपरटेंशन असे आजार होण्याची शक्यता वाढते. यासाठी शाळेतील कँटिनच्या खाद्यपदार्थांवर एफडीएचे लक्ष असणार आहे. यासाठी एफडीएने राज्यातील सर्व शाळांमधील कँटिनसाठी नियमावली तयार केली आहे. शाळांमधील कँटिनसाठी एफडीएने केलेल्या नियमावलीत नमूद केले आहे की, शाळेने उपहारगृहाची स्वतंत्र नियमावली बनवावी, घरगुती जेवण मुलांना खाद्य म्हणून द्यावे, बनवलेले जेवण योग्य पद्धतीने ठेवण्यात यावे, जास्त मीठ असलेल्या पदार्थ नसावेत, खाद्यपदार्थांत १८ टक्के पालेभाज्यांचा समावेश असावा, मुले पौष्टिक आहार घेतात का? याकडे वर्गशिक्षकांनी लक्ष द्यावे, मुलांकडून व्यायाम, योगा आणि प्राणायम करून घ्यावे, उपहारगृहे स्वच्छ ठेवावीत, पाण्याची योग्य सोय असावी, असे म्हटले आहे.

शाळेच्या कँटिनमध्ये मुले जास्त फॅट, साखर आणि मीठ असलेले पदार्थ जास्त सेवन करत आहेत. शालेय मुलांमध्ये लठ्ठपणा आणि विविध आजारांचे वाढत आहे. यामुळेच स्कूल अँड कॉलेज फूड प्रोजेक्ट ही मोहीम एफडीएने सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत खास शाळेतील कँटिनसाठी एफडीएने खास नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीत मुख्याध्यापकांनाही निर्देश देण्यात आले आहेत.

शाळेच्या कँटिनमध्ये बर्गर, पिझ्झा, चॉकलेट, आईस्क्रीम इत्यादी पदार्थ थोडक्यात खायला द्यावेत, खाद्यतेल, फॅट, मौस, अंडी, मासे, इत्यादी साधारण खायला द्यावे, फळे भाज्या जास्त प्रमाणात द्यावीत, कडधान्य, तृणधान्य, दूध नियमित पुरेशा प्रमाणात द्यावे. मुंबईतील अंदाजे २,२०० शाळांच्या मुख्याध्यापकांना ही नियमावली पाठवण्यात आली असून ३ ते ४ महिन्यांत त्याची अंमलबजावणी होईल, असा दावा एफडीएने केला आहे.