शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या ‘महाविकास’आघाडीत ‘ऑल इज नॉट वेल’ ?

On Dec 30, 2019

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार तब्बल ३२ दिवसांनी झाला आहे. राष्ट्रवादीचे अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. तर आदित्य ठाकरे यांना त्यांच्या वडिलांच्या सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रिपद मिळालेले आहे. पण युतीमध्ये सर्व काही ठीक नाही. शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसमध्ये काहीही चांगले चालले नसल्याचे वृत्त आहे. महिन्याभरातच महाविकास आघाडीला तडे जाऊ लागल्याचे दिसत आहे. मंत्र्यांमध्ये विभागांबाबत कलह आहे. तर मंत्रीपद न मिळाल्याने काही नेते संतप्त आहेत. राष्ट्रवादीवर कॉंग्रेसची नाराजी आहे. उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतरही अजित पवार आतून आनंदी नाहीत. पिता पुत्राने सरकारमध्ये प्रवेश केल्यामुळे शिवसैनिकांचा एक गट नाराज आहे. शिवसेनेतील अनेक नेत्यांना असे वाटते की शरद पवार सरकार चालवत आहेत. अशा पद्धतीने अनेक नेत्यांमध्ये नाराजीचे सूर आहेत.

शिवसेनेला कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी जोडणाऱ्या दोन महत्वाच्या नेत्यांना मंत्रिपद दिलेले नाही. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांचे बंधू सुनील राऊत यांना मंत्री करण्यात आले नाही. ते दुसऱ्यांदा मुंबईतील विक्रोळी येथून आमदार झाले आहेत. त्यामुळे संजय राऊत मनापासून दुखी आहेत. पण उघडपणे बोलणारे संजय राऊत अजूनही गप्प आहेत. तसेच अजून एक मोठे नाव म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाण हे होय. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असलेले पृथ्वीराज चव्हाण यांना मंत्रीपदात स्थान देण्यात आलेले नाही. परंतु त्यांच्या ऐवजी अशोक चव्हाण यांना संधी मिळाली. पृथ्वीराज चव्हाण हे सर्वप्रथम शिवसेनेबरोबर सरकार स्थापण्यासाठी वकिली करणाऱ्यांपैकी एक होते.

उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये आदित्य ठाकरे यांना मंत्रीपद देण्यात आले हे बऱ्याच जणांना खटकले आहे. मातोश्रीचे निकटवर्तीयही या निर्णयावर नाराज आहेत. शिवसेनेतील एका गटाचे म्हणणे आहे की ठाकरे कुटुंबाला आपल्या हातातच सत्ता ठेवायची आहे. आदित्य पहिल्यांदाच आमदार बनून कॅबिनेट मंत्रीही बनले आहेत. विधानपरिषदेतील उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांना देखील मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं नाही. त्या शिवसेनेच्या जुन्या नेत्या आहेत. फडणवीस सरकारमध्ये शिवसेनेच्या कोट्यातून मंत्री असलेले दीपक केसरकर आणि रवींद्र रायकर यांनाही मंत्रिपद देण्यात आलेले नाही. दिवाकर रावते, रामदास कदम यांच्यासारखे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते फक्त प्रतीक्षाच करत राहिले. विदर्भातील दिवाकर आणि कदम यांची कोकणात चांगली पकड आहे. शिवसेनेकडून कोणत्याही दलित आणि आदिवासी नेत्याला मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले नाही.

तसेच कॉंग्रेसमध्ये देखील कमी असंतोष नाही. सुनील केदार यांना मंत्री करण्यात आले आहे. नागपूरचे आमदार केदार यांच्यावर सहकारातील ३०० कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे. अस्लम शेख मंत्री झाल्याने पक्षाचे मुस्लिम नेते संतप्त झाले आहेत. शेख हे मुंबईच्या मालाडमधील कॉंग्रेसचे आमदार आहेत. राष्ट्रवादीतही गदारोळ सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री होण्यासाठी अजितदादांनाही वाईट वाटते. त्यांच्या लोकांना मंत्रिमंडळात घेतले गेले नाही. अजीत पवार यांना आपले निकटचे नेते अण्णा बनसोडे, मकरंद पाटील आणि निलेश लंके यांना मंत्री बनवायचे होते. पण शरद पवार यासाठी सहमत नव्हते. शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात मंत्र्यांबाबत एक फॉर्मुला तयार करण्यात आला आहे. शिवसेनेला मुख्यमंत्री व्यतिरिक्त १५ मंत्री मिळाले आहेत. राष्ट्रवादीला उपमुख्यमंत्री पद सोडता १५ मंत्री मिळाले आहेत. तर कॉंग्रेसला सभापती व्यतिरिक्त १२ मंत्रिपदं मिळाले आहेत. शिवसेनेचे ५६, राष्ट्रवादीचे ५४ आणि कॉंग्रेसचे ४४ आमदार निवडून आले आहेत.

ही नाराजी केवळ मंत्रिमंडळासाठी नाही तर अनेक मुद्द्यांवरही आहे. शिवसेना आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीत एकच गोष्ट सामान्य आहे ती म्हणजे भाजपचा विरोध. त्या आधारे महाराष्ट्रात नवीन युतीची स्थापना झाली आहे. नागरिकत्व कायद्याबाबत कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात मतभेद प्रत्येकाने पाहिले. वीर सावरकरही दोन्ही पक्षात अडकले आहेत. राहुल गांधींच्या निवडणुकीच्या व्यासपीठावरून शिवसैनिक अद्याप सावरकरांवर केलेली उपहास पचवू शकलेले नाहीत. कॉंग्रेस नेते राजीव सातव यांनी थेट ट्विट करून उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयाला विरोध केला. शेतकर्‍यांचे बिनशर्त कर्ज माफ व्हायला हवे होते परंतु ठाकरे सरकारने काही अटींसह शेतकर्‍यांचे कर्ज मंजूर केले आहे, त्यावर देखील काँग्रेस नेत्यांनी आवाज उठविला. एकंदरीतच या सर्व प्रकाराला ”तीन तिगाडा, काम बिगाडा” ही जुनी म्हणं लागू होते.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/