फडणवीसांनी राजीनामा दिल्यानंतर देखील बनु शकतं सरकार, ‘हे’ 2 पर्याय शिल्लक, जाणून घ्या

पोलीसनामा ऑनलाईन – महाराष्ट्र विधानसभेची सध्याची मुदत 9 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत असून त्याच्या एक दिवस माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. राज्यात सरकार स्थापन करण्याचे पर्याय अद्याप खुले आहेत. फडणवीस यांनी राजीनामा देऊन शिवसेनेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शिवसेनेबरोबर सरकार स्थापन करण्याच्या अडचणीत सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) निर्णय घेतला आहे की राज्यात अल्पसंख्याक सरकार तयार होणार नाही. भाजपाला माहित आहे की त्यांचे बहुमत नाही आणि जर त्यांनी अल्पसंख्याक असलेले सरकार बनविले तर शिवसेनेला कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबर सरकार बनविण्याचा बहाना मिळेल.

राज्यात अद्याप सरकार स्थापनेसंदर्भात दोन पर्याय बाकी आहेत. पहिला म्हणजे भाजपा आणि शिवसेना यांच्यात करार करुन नवीन सरकार स्थापन करणे किंवा दुसरा पर्याय म्हणजे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पाठिंब्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सहकार्याने शिवसेनेने सरकार स्थापन करणे. दुसर्‍या पर्यायाची समस्या ही आहे की, शिवसेनेचा दोन्ही बाजूंनी तीव्र विरोध केला जात आहे.

पहिल्या पर्यायाखाली सरकार स्थापन करण्यासाठी शिवसेनेला भाजपकडून मुख्यमंत्रीपदाची मागणी सोडावी लागेल अन्यथा भाजपने शिवसेनेला ५०-५० च्या फॉर्मूलाचे दिलेले आश्वासन भाजपने पूर्ण करावे.

सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ नोव्हेंबरच्या १ दिवसापूर्वीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. 9 नोव्हेंबर रोजी विधानसभेची मुदत संपुष्टात येत आहे. नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे फडणवीस यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करू शकतात जेणेकरुन सरकार स्थापनेच्या इतर प्रयत्नांचा विचार करता येईल. जर सरकार स्थापनेबाबत काही प्रगती होत नसेल तर राज्यपाल महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात. यानंतर ९ नोव्हेंबरनंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल.

१९९९ मध्ये शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची स्थापना केली होती. राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसने स्वतंत्र निवडणुका लढवल्या. शिवसेना-भाजप सत्तेत होते आणि पुन्हा सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करीत होते. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आला की कॉंग्रेस 75 जागा मिळविणारा सर्वात मोठा पक्ष ठरला, तर राष्ट्रवादीला 58 जागा मिळाल्या.

शिवसेना-भाजप युतीला 125 जागा मिळाल्या असून शिवसेनेला 69 आणि भाजपला 56 जागा मिळाल्या आहेत. तत्कालीन राज्यपाल पी.सी. अलेक्झांडर यांनी शिवसेना-भाजप युतीला सरकार स्थापनेचे आमंत्रण दिले, पण युतीकडे बहुमत नव्हते आणि कॉंग्रेसने राष्ट्रवादीशी बोलणी सुरू केली आणि त्यानंतर दोघांनीही सहमती दर्शविली.

१८ ऑक्टोबरला विलासराव देशमुख यांनी राष्ट्रवादी व काही अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्र्यांची शपथ घेतली होती. हे सरकार बनण्यास 11 दिवस लागले होते. 2004 मध्येही 2019 प्रमाणे सरकार स्थापनेबाबत प्रचंड तणाव होता. १६ ऑक्टोबर २००४ रोजी विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आले. त्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला १४० जागा मिळाल्या, तर शिवसेना-भाजपकडे १२6 जागा मिळाल्या आणि ते बहुमतापासून दूर होते.

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीलाही अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा होता, परंतु मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या पक्षाचे सरकार बनवायचे, याबाबत तणाव होता. राष्ट्रवादीकडे 71 तर कॉंग्रेसकडे 69 जागा होत्या. त्या आधारे कॉंग्रेसकडून मुख्यमंत्रीपदाची मागणी करण्याची राष्ट्रवादीला संधी होती.

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी बहुमतामुळे सरकार स्थापन करू शकली नाही आणि १९ ऑक्टोबर रोजी विधानसभा बरखास्त होईपर्यंत सरकार स्थापन करणे शक्य नव्हते. त्यानंतर १६ दिवस सातत्याने विचारविनिमय करण्यासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये समझोता झाला आणि विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांची शपथ घेतली, तर राष्ट्रवादीच्या खात्यात 3 अतिरिक्त मंत्री पदे दिली गेली. राज्यात १३ दिवस विधानसभा अस्तित्त्वात नव्हती, परंतु तत्कालीन राज्यपाल मोहम्मद फजल यांनी प्रतीक्षा केली आणि दोन्ही पक्षांना परस्पर सहमत होण्यासाठी वेळ दिला.

अशाप्रकारे पाहिले तर मित्रपक्षांमधील वाद निवडणूकपूर्व युतीनंतरही सुरू होता आणि महाराष्ट्रात निकाल लागला आणि सरकार स्थापनेबाबत बरेच काही करावे लागले. यावेळीही अशीच परिस्थिती आहे.

Visit : Policenama.com

Loading...
You might also like