पुणे : Maharashtra Assembly Election 2024 | जिल्हा नियोजन समितीकडून (Pune District Planning Committee) महाविकास आघाडीच्या (Mahavikas Aghadi MLA) आमदार खासदारांना अद्याप निधी देण्यात आला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. डीपीसी मंजूर १,२५६ कोटी रुपयांच्या आराखड्यापैकी विधानसभेच्या तोंडावर सुमारे तीनशे कोटींच्या विकासकामांना मान्यता देण्यात आली आहे. (Pune DPC News)
जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यापैकी लोकप्रतिनिधींसह सदस्यांकडून विकास निधीच्या याद्या पाठवल्या होत्या. विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लवकरच लागण्याची शक्यता असल्याने तत्काळ निधी मंजूर करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींसह सदस्यांकडून केली जात होती.
शुक्रवारी विविध विकासकामांची मंजूर यादी बाहेर पडली. एकूण निधीपैकी सुमारे सातशे कोटींचे दायित्व (स्पील) आहे. त्यामुळे उर्वरित पाचशे कोटींचा निधी शिल्लक असून, त्यापैकी तीनशे कोटींच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे.
नागरी सुविधा, जनसुविधा, महावितरण, सांडपाणी प्रकल्प, शाळा दुरुस्ती, अंगणवाडीचे बांधकाम, लघुपाटबंधारे, कोल्हापुरी बंधारे, प्राथमिक आरोग्य बांधकाम, ग्रामीण मार्ग विकास, इतर जिल्हा मार्ग बांधकाम व मजबुतीकरणाच्या कामांचा तीनशे कोटींच्या मंजूर कामांत समावेश आहे. यासाठी गड किल्ले, वन, औषधे, क्रीडा यांसारख्या कामांना वेगळा निधी देण्यात येत आहे.
महाविकास आघाडीतील काँग्रेसचे भोर, पुरंदर; तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पवार गटाचे शिरूरचे आमदार अशोक पवार
यांनी विकास कामांसाठी निधीची मागणी ‘डीपीसी’कडे केली होती.
त्यांच्यासह खासदार सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे यांना निधीच मंजूर केला नसल्याची खात्रीशीर बाब शनिवारी समोर आली.
‘महाविकास आघाडीच्या आमदार, खासदारांना अद्याप निधी मंजूर झालेला नाही,’ अशी माहिती मिळाली आहे.
जिल्ह्यात २१ आमदार, विधान परिषदेचे तीन असे २४ आमदार तसेच सात खासदारांचा समावेश आहे.
याबाबत मंजूर विकासकामांत कोणत्या आमदार, खासदारांना किती निधी मिळाला,
याची माहिती तपासण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. (Maharashtra Assembly Election 2024)
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
पोलीसनामाच्या इन्स्टाग्राम पेजला फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा👇👇👇
https://www.instagram.com/policenamaa
हे देखील वाचा
Vishal Londhe | वंचित घटकांना एकत्र आणणे, त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक
– सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे यांचे मत
