मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – महाविकास आघाडीचा अर्थसंकल्प सादर झाला. त्यामध्ये सरकारने आमदारांच्या विकास निधी मध्ये १ कोटींवरून ३ कोटीपर्यंत वाढ केली आहे. ठाकरे सरकार आता आमदारांच्या वाहनचालकांना दरमहा १५ हजार रुपये पगार देणार आहे. याबाबतचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलेले आहे.
या विधेयकामुळे दरवर्षी सरकारी तिजोरीवर ६.६० कोटींचा बोजा पडणार असून संसदीय मंत्री अनिल परब यांनी हे विधेयक मांडले. सध्या राज्यावर ५.२ कोटींच्या कर्जाचा डोंगर उभा आहे. आमदारांना भत्त्या व्यतिरिक्त २.३ लाखांचा पगार मिळतो. त्याचबरोबर विधानसभा अधिवेशनात किंवा समितीच्या सभांना उपस्थित राहण्यासाठी दररोज आमदारांना आणि सभासदांना दोन हजार रुपयांचा भत्ता मिळतो
आमदार आपल्या स्वीय सहाय्यकाला दर महिन्यास १५ हजार पगार देतात, त्यामध्ये आता १० हजार रुपयांनी वाढ करून २५ हजार प्रत्येक महिन्यास करण्यात आला आहे. वाहनचालकाला सुद्धा सरकारने पगार द्यावा या आमदारांच्या मागणीला विधानसभेत एकमताने मंजुरी मिळाली.
असा असतो आमदारांचा खर्च
– रेल्वे प्रवासासाठी आमदारांना १५ हजार किंमतीची व राज्याबाहेरील प्रवासासाठी समान रकमेची कुपन्स देखील सरकारतर्फे मिळतात.
– राज्यभरात ३२ आणि एका वर्षात देशभरात ८ हवाई सहलीची परवानगी आमदारांना आहे.
– आमदार हे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळ आणि बेस्टसह राज्य बसेसमध्ये विनामूल्य प्रवास करू शकतात.
– आमदारांना अधिवेशनात उपस्थित राहण्यासाठी २००० रुपये सरकारकडून देण्यात येतात.
-उच्च समिती आमदरांनी केलेल्या तीन लाखांहून अधिक खर्चाची तपासणी करते. तर, आमदारांना दरमहा ५० हजार रुपये पेंशनही मिळते.