पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या टिकेनंतर अटक केलेल्या बँक आॅफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांच्यापुढे झुकलेल्या आणि त्यांना जामीन मिळविण्यासाठी तपास पूर्ण झाल्याचे सांगणारे पुणे पोलीस आणि स्वत: रवींद्र मराठे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
डीएसके प्रकरणात बँक आॅफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रविंद्र मराठे यांच्यासह चार वरिष्ठ चार अधिकाऱ्यांना जामीन देण्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दोन ठेवीदारांनी याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी विशेष न्यायाधीश साधना जाधव यांचे खंडपीठापुढे ठेवीदारांच्या वतीने मराठे यांच्यासह चौघांना जामीन रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यांच्या याचिकेवर राज्य सरकारला तीन आॅगस्टपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. प्रज्ञा सामंत आणि श्रीधर ग्रामोपाध्ये यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली आहे.
[amazon_link asins=’B07F23BWLZ’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’eb8d1d7b-83f5-11e8-a828-e322d64cf2a4′]
डीएसके यांनी हजारो गुंतवणुकदारांची फसवणूक केली असून या गैरव्यवहारांच्या प्रकरणात रवींद्र मराठे यांचाही थेट सहभाग असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यांनी डीएसके यांची आर्थिक क्षमता आणि विश्वासार्हता न तपासताच त्यांच्या कंपनीला मोठी कर्ज दिली. त्यामुळे मराठे यांचा संबंध असल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने बँक आॅफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी संचालक रवींद्र मराठे यांच्यासह चार अधिकाºयांना अटक केल्याने एकच खळबळ उडाली होती. बँकींग क्षेत्रातील तज्ञांनी त्यावर टिकाही केली़ कायद्याचा कीस पाडण्यात येऊन ही अटक कशी चुकीची आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला. शरद पवार, राज ठाकरे यांनीही यात उडी घेऊन पुणे पोलिसांवर टिका केली होती. पण, तोपर्यंत पुणे पोलीस आपल्या कारवाईचे समर्थन करीत होते. पंरतु, अदल्या दिवशी पुण्यात असताना या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेतल्यानंतर काहीही प्रतिक्रिया न देणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई गेल्यावर दुसऱ्या दिवशी अचानक पुणे पोलिसांच्या कारवाईची चौकशी करण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे पुणे पोलीस दलातील सर्व अधिकारी मौनात गेले होते.
याबाबत याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे की, आर्थिक गुन्हे शाखेने मराठे यांना अटक केल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना ७ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली़ मात्र अटकेच्या दुसऱ्याच दिवशी अचानक मराठे आणि अन्य दोन अधिकाऱ्याची पोलीस कोठडी न्यायालयीन कोठडीत बदलण्यात आली. मराठे यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर मिळालेली पोलीस कोठडीचा कालावधी संपण्याची वाट न पाहता लगेचच सुट्टीच्या दिवशी सायंकाळी न्यायालय चालवून अर्जावर सुनावणी घेण्याची विनंती करणे आणि त्यानंतर न्यायालयानेही जामीन अर्जाची नोंद झाली नसताना त्यावर तातडीची सुनावणी घेऊन निर्णय देणे, वैद्यकीय बोर्डाच्या दाखल्याविनाच मराठेंंना वैद्यकीय कारणास्तव न्यायालयीन कोठडी देणे, या प्रकरणासाठी नेमलेले विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांना या साऱ्यांपासून अनभिज्ञ ठेवणे या सर्व बाबी संशयास्पद तर आहेतच. पण न्यायप्रक्रियेवर विपरित परिणाम करणाऱ्या आहेत. तपास यंत्रणेवर असा कोणता दबाव आला की मराठे व अन्य अधिकाऱ्यांना जामीन मिळण्यासाठी अशी घाई करण्यात आली ? असा प्रश्न या याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत. यावर ३ आॅगस्टपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.