महाराष्ट्र बजेट 2020 : भूमिपुत्रांना नोकरीत 80 % आरक्षणाचा कायदा, अजित पवारांची घोषणा

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू ठेऊन आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर केला. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा उल्लेख करताना शेतकरी, तरुण, विद्यार्थी, महिला, जेष्ठ नागरिक आणि उद्योजकांना डोळ्यासमोर ठेऊन महाविकास आघाडी सरकारने २०२० चा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला असून या अर्थसंकल्पात स्थानिकांना नोकरीत आरक्षण देण्याचा कायदा करणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले आहे.

राज्यातील स्थानिक तरुणांना रोजगार आणि उत्तम शिक्षण हाही अर्थसंकल्पाचा महत्वाचा उद्देश असल्याचे सांगितले गेले. बेरोजगारी कमी व्हावी म्हणून स्थानिकांना नोकरी देण्याचा कायदा अंमलात आणण्यात येईल. “या कायद्यानुसार राज्यातील ८० टक्के नोकऱ्या या स्थानिकांना मिळतील”, असे अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

राज्यातील युवक-युवतींना आत्मनिर्भर करण्यासाठी, रोजगार आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम, मंदीच्या झळा सोसणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुंबई, पुणे आणि नागपूर मधील बांधकामांच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत, महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस स्टेशन स्थापन करणार, मराठी भाषेच्या प्रचार-प्रसार आणि संवर्धनासाठी मुंबईत मराठी भाषा भवन बांधणार, ग्रामीण भागातील सुमारे ४०,००० किमीचे रस्ते २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन, औद्योगिक वापराचा वीज कर ९.३ वरून ७.३ टक्के करणे, राज्य परिवहन मंडळासाठी १६०० नवीन बसेस खरेदी करण्याची योजना, शिवभोजन थाळींची संख्या १ लाख करण्याचे उद्दिष्ट, शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी दरवर्षी १ लाख कृषिपंप बसवण्याचे येतील, प्राथमिक आरोग्यासाठी ५००० कोटी, अवकाळी पावसाने नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, आमदार निधी २ कोटीहून ३ कोटी करण्याचा निर्णय, ठिंबक सिंचनासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ८० टक्के अनुदान, महिला बचत गटांकडून १ हजार कोटी रुपयांची खरेदी आदी बाबी अर्थसंकल्पाची खास वैशिष्ट्ये ठरत आहेत.