महाराष्ट्र मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबनाला मान्यतेसह ठाकरे सरकारने घेतले 6 मोठे निर्णय

मुंबईः पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यात कोरोनाने थैमान घातले आहे. दिवसागणिक रुग्णसंख्या वाढत असल्याने आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण आला आहे. कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी (दि. 12) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्यात 3 हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले असून महाराष्ट्र मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन अंतर्गत उद्योग घटकांना विशेष प्रोत्साहन मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पासाठी जागेसंदर्भातील अटी शिथील करण्यास मान्यतासह विविध सहा महत्वाचे निर्णय बैठकीत घेण्यात आले आहेत.

1) उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय
कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण आला आहे. तसेच ऑक्सिजन, बेड, इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाल्याने रुग्णांचे मोठे हाल होत आहेत. त्यामुळे राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्याच्या अनुषंगाने राज्य ऑक्सिजन निर्मिती क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी आणि आवश्यक ऑक्सिजन निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता, राज्यामध्ये मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन अंतर्गत उद्योग घटकांना विशेष प्रोत्साहन मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

2) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पासाठी प्रदान केलेल्या मौजे बालेवाडी येथील जागेसंदर्भातील शासनाच्या अटी शिथील करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

3) एकरकमी दंडात्मक रक्कम अन् अधिमूल्य वसूल करणार
नागरी जमीन कमाल धारणा आणि विनियमन निरसन अधिनियमाच्या पार्श्वभूमीवर एकरकमी दंडात्मक रक्कम तसेच अधिमूल्य रक्कम आकारण्याबाबत बैठकीत निर्णय झाला आहे. 1 ऑगस्ट 2019 शासन निर्णयाप्रमाणे निश्चित केलेल्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टिकोनातून योजनाधारकांकडून, कलम 20 च्या आदेशामध्ये नमूद एकूण क्षेत्रासाठी प्रचिलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या 3 टक्के दराने येणारे अधिमूल्य दंडात्मक मुदतवाढीची रक्कम म्हणून एकरकमी आकारण्यास मान्यता दिली आहे.

4) उच्च न्यायालयात प्रबंधकाचे पद निर्माण करणार
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या राजशिष्टाचार विभागाकरिता प्रबंधक आणि मुख्य न्यायमूर्ती यांचे अतिरिक्त प्रबंधक, प्रधान सचिव ही पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या न्यायिक तसेच प्रशासकीय कामकाजात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने अतिरिक्त प्रबंधक तथा प्रधान सचिव हे एक (01) पद नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे.

5) धानाच्या भरडाईकरिता विशेष अनुदान मंजूर
कोरोनाचे संकट आणि अवकाळी पावसामुळे धानाची नासाडी होऊ नये म्हणून एकवेळची विशेष बाब म्हणून धानाच्या भरडाईकरिता विशेष बाब म्हणून अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूण 244 कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. तसेच पणन हंगाम 2020-21 मध्ये धान भरडाई होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर, खरेदी केलेल्या धानाच्या तातडीने भरडाईकरिता एकवेळची विशेष बाब म्हणून 100 प्रतिक्विंटल विशेष भरडाई अनुदान म्हणून मंजूरीस मान्यता दिली आहे. त्यासाठी 137 कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.

6) शेळी आणि मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास मान्यता
शेळी आणि मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापूर्वीचे शासन निर्णय अधिक्रमित करून या योजना नवीन स्वरूपात राबविण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच सद्यस्थितीतील योजनांमधील शेळी/मेंढी वाडा, खाद्याची व पाण्याची भांडी, आरोग्य सुविधा आणि औषधोपचार या उपघटकांना वगळण्यास मान्यता देण्यात आली.