राजकीयमुंबई

मंत्रिमंडळ निर्णय : नगरपरिषदांध्ये ‘बहुसदस्यीय’ प्रभाग पद्धतीऐवजी ‘एकसदस्यीय’ प्रभाग पद्धती

mumbai ministry schedule changed one day work instead of 2 shifts file photo

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – नगरपरिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी अधिनियम सुधारण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 2017 मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार सद्यस्थितीत नगरपरिषद क्षेत्रात बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो.

या तरतुदीनुसार प्रभागात शक्य असेल तिथे दोन किंवा तीन पेक्षा अधिक इतके सदस्य निवडून येतात. नगर परिषद क्षेत्राचा विकास प्रभागातील कामे गतीमान करण्यासाठी एक सदस्यीय पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार आवश्यक सुधारणांसह अध्यादेश मसूदा निश्चित करण्यात येणार आहे.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
1) इंदू मिल येथील स्मारकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची उंची वाढणवण्यास मान्यता
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल येथील स्मारकामधील पुतळ्याची उंची 350 फूट करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी या पुतळ्याची उंची 250 फूट निश्चित करण्यात आली होती. आजच्या निर्णयामुळे या स्मारकाचा चबुतरा 100 फूट व पुतळा 350 फूट अशी स्मारकाची एकूण उंची जमिनीपासून 450 फूट इतकी होणार आहे.

2) पीक विमा योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता. रब्बी हंगाम 2019 साठी विमा कंपनीची नेमणूक न होऊ शकल्याने 10 जिल्ह्यात व्यावहारिक धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. ही समिती खरीप हंगाम 2020 मध्ये अशीच स्थिती उद्भविल्यास पीक विमा व फळ पिक विमा योजनेसंदर्भात आवश्यक उपाययोजना सुचवून निर्णय घेईल, तसेच सद्यस्थितीत योजनेतील विविध त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणार आहे.

3) कृषी घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठीच्या स्मार्ट प्रकल्पाचे मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरण
राज्यातील कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाशी निगडीत सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने सुमारे 2100 कोटी रुपयांची गुंतवणुक केली जाणार आहे. यामध्ये जागतिक बँकेचा कर्जाचा हिस्सा 1470 कोटी तर राज्य शासनाचा हिस्सा 560 कोटी आणि सीएसआरमधून 70 कोटी रुपये राहणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी सात वर्षे ठरवण्यात आला आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/