Coronavirus : राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ‘हे’ 5 महत्त्वाचे निर्णय, जाणून घ्या

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून राज्यात लॉकाडाऊन सुरु आहे. राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. या लॉकडाऊनमुळे अनेक व्यवहार ठप्प असून विविध आघाड्यांवर सरकारला काम करावे लागत आहे. यात राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी पुन्हा रुळावर आणून सर्व घटकांना दिला देण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्य सध्या कोरोनाविरोधात लढा देत असून त्या अनुशंगाने राज्यात ज्या वेगवेगळ्या समस्या उद्भवल्या आहेत त्या केंद्रस्थानी सरकारने संबंधित घटकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

4 कोटी लिटर दुधाचे भुकटीत रुपांतर करणार
कोरोनामुळे बाजारात पिशवीबंद दुधाच्या मागणीत घट झाली असून दुधाची विक्री 17 लाख लिटरने कमी झाली आहे. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, मिठाई भांडार मोठ्या प्रमाणावर बंद आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून 2 महिन्यांकरिता 4 कोटी लिटर दुधाचे रुपांतर दुध भुकटीत करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही योजना राबविण्यासाठी 127 कोटी रुपये इतका निधी आकस्मिकता निधीद्वारे खर्च येईल.

अतिरिक्त दूध भुकटी व लोणी एनसीडीएफआयच्या ई पोर्टलवर विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यास आणि त्यासाठी सेवा शुल्कापोटी 0.3 टक्के खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. ही योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद) यांच्यामार्फत राबविली जाईल. शासन आणि सहकारी संथा यांच्याकडून दूध संकलित केले जाईल. अतिरिक्त दुधाचे रुपांतरण करण्यासाठी दूध भुकटी प्रकल्पांना पॅकिंग व जीएसटीसह 25 रुपये प्रती किलो व लोण्याच्या पॅकिंगसाठी 15 रुपये असा दर देण्यात येईल.

व्यापारी वर्गाला दिलासा
कोरोना साथीच्या प्रादुर्भावामुळे वस्तू व सेवा कर कायद्यातील काही तरतुदींचे विहित मुदतीत कायदेशीर पालन करणे व्यापारी व कर प्रशासनास अवघड झाले असल्याने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा 2007 मध्ये 168अ हे कलम नव्याने समाविष्ट करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. या संदर्भात राज्यपालांच्या मान्यतेने अध्यदेश काढला जाईल. 168 अ हे कलम केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मध्ये 31 मार्च 2020 रोजीच दाखल करून घेण्यात आले आहे. यानुसार कुठल्याही आपत्तीत जसे की युद्ध, साथीचे रोग, पूर, दुष्काळ, आग, वादळ, भूकंप यामध्ये सरकार विविध कर भरणा व इतर सेवांच्या बाबतीत निश्चित केलेल्या वेळेची मुदत वाढवू शकते.

सरकारी संस्थांच्या बाबतीत अधिनियमात सुधारणा
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. कोरोना आजारामुळे सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा वेळेवर होऊ शकणार नाही आणि त्यामुळे सभासद क्रियाशील वर्गवारीत न आल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागेल. निवडणूका पुढे ढकलण्यासंदर्भात शासन आदेश व अधिनियमात सुसूत्रता आणणे, लेखी परीक्षण विहित वेळेत करणे शक्य नसणे, यासाठी विविध पोटकलमांमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. 18 मार्च 2020 पासून सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाही 3 महिन्यासाठी स्थगित आहेत. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत आत्तापर्यंत 18.94 लाख शेतकऱ्यांना 11 हजार 989 कोटी रुपये लाभ देण्यात आला आहे. अद्यापही 11.59 लाख शेतकऱ्यांना 9 हजार 866 कोटी रुपये लाभ देणे बाकी आहे. आकस्मित निधीतून या योजनेसाठी 12 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.

नांदेड महापौर, उपमहापौर निवडणुका पुढे ढकलल्या
नांदेड महानगरपालिकेच्या महापौर व उपमहापौर यांच्या निवडणुका कोरोनाच्या संक्रमणामुळे 3 महिने किंवा राज्य शासन ठरवेल त्या तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भातील आध्यादेश मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल.

राज्यपालांना केलेल्या विनंतीचा पुनरुच्चार
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला होता व तशी शिफारस राज्यपाल यांच्याकडे करण्यात आली होती. सध्या कोरोनाच्या संकटकाळात शासन-प्रशासन जोमाने मुकाबला करत आहे. कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील अस्थिरता दूर होणे आत्यावश्यक आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने आज महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याच्या शिफारशींवर राज्यपालांकडे तातडीने कार्यवाही करावी या विनंतीचा पुनरुच्चार करण्यात आला.