मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ खंडपीठापुढे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं आज विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. सरकारमध्ये बराच खल झाल्यानंतर एकमतानं हे पाऊल टाकण्यात आलं आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख व राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विनंती अर्जाबाबत माहिती दिली.
अशोक चव्हाण म्हणाले, “मराठा समाजाल जी अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे ती उठवली जावी ही आमची विनंती आम्ही वरिष्ठ खंडपीठापुढं मांडली आहे. यावर सुनावणी होऊन पुढील दिशा मिळेल. हा अर्ज करून आम्ही कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीनं एक टप्पा पुढं गेलो आहोत.” सरकारच्या वतीनं यावर लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर भूमिका मांडतील असंही चव्हाण यांनी यावेळी सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आल्यानंतर राज्यात त्यावरून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. भाजप नेत्यांनी यावरून थेट राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला होता. या स्थगितीला राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात आला. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी बोलवलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत या वादाला पूर्णविराम मिळाला. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकार जो काही निर्णय घेईल त्याला आमची साथ असल्याचा शब्द सर्वच विरोधी पक्षांनी दिला. बैठकीत अनेक पर्यायांवर खल करण्यात आला. त्यानंतर सातत्यानं वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरू होत्या.