आता काय महाराष्ट्रात देखील चालणार 14 वर्षापुर्वी ‘बिहार’मध्ये झालेला राजकारणातील ‘डाव’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – राज्यात सध्या सत्तास्थापन कशी करता येईल याचे विविध मार्ग शिवसेना, काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शोधत आहे. यासाठी किमान समान कार्यक्रमावर तिन्ही पक्षांकडून काम करण्यात येत आहे. सध्या राज्यात असलेली राजकीय परिस्थिती 2005 सालच्या बिहारच्या राजकीय परिस्थिती सारखी झाली आहे. फेब्रुवारीत 2005 साली बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूका पार पडल्या होत्या. या निवडणूकीत कोणालाही बहुमत मिळाले नव्हते.

2005 साली बिहारमध्ये देखील होती अशीच राजकीय परिस्थिती –
येथे जेडीयू आणि भाजप एकत्र निवडणूक लढले होते आणि दोघांना एकूण 92 जागा मिळाल्या होत्या. जेडीयूला 55 तर भाजपला 37, तर आरजेडीला 75 जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेसला 10 जागा मिळाल्या होत्या. बिहारमध्ये सत्तास्थापनेसाठी 122 चा जादूई आकडा असणे आवश्यक होते.

महाराष्ट्रात देखील भाजप आणि शिवसेनेच्या युतीला बहुमत मिळाले होते परंतू सर्व काही अडून राहिले ते मुख्यमंत्रिपदावरुन. त्यानंतर शिवसेना एनडीएतून बाहेर पडली. 2005 साली बिहारच्या निवडणूकीत भाजप – जेडीयूच्या गठबंधनाकडे बहुमताचा आकडा नव्हता. 27 फेब्रुवारी 2005 साली बिहार विधानसभेच्या निवडणूकीचे निकाल घोषित झाले तेव्हा कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. रामविलास पासवान यांच्या एलजेपीने 29 जागा मिळवल्या होत्या. त्यामुळे किंगमेकर होण्याचा संधी त्यांच्याकडे होती.

त्यावेळी बिहारचे राज्यपाल बूटा सिंह होते, त्यांनी 7 दिवस वाट पाहिली. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करण्यात आली. एप्रिलमध्ये जेडीयू – भाजप गठबंधनाने राज्यपालंसमोर सत्ता स्थापनेचा दावा केला. या त्यांच्याकडे 115 आमदारांचा पाठिंबा होता. परंतू बूटा सिंह यांनी त्यांना सरकराचे आमंत्रण दिले नव्हते.

बूटा सिह यांनी राष्ट्रपतींना चिठ्ठी लिहून जेडीयू आणि भाजप गठबंधन रामविलास पासवान यांच्या एलजेपीच्या आमदारांना खरेदी करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यावेळी बूटा सिंह यांच्यावर तेव्हाच्या यूपीए सरकारमध्ये सहभागी लालू प्रसाद यादव यांच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा आरोप लावला.

बूटा सिंह यांनी केली होती विधानसभा भंग करण्याची शिफारस –
निवडणुक निकालाच्या एक महिन्यानंतर केंद्र सरकारला बूटा सिंह यांनी विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केली. 21 मे 2005 साली ही शिफारस केली आणि दिल्लीतून त्यावर तात्काळ कारवाई सुरु करण्यात आली. 22 मे 2005 साली यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधीच्या नेतृत्वात काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठक झाली होती.

मनमोहन सिंह सरकारने बूटा सिंह यांची शिफारस गंभीरपणे घेऊन आर्ध्या रात्री कॅबिनेटची बैठक बोलावली, बैठकीत बूटा सिंह यांच्या शिफारसीला मान्यता देण्यात आली आणि बिहारची विधानसभा बरखास्त केली. रात्रीत राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांना विधानसभा बरखात्स करण्याच्या निर्णयासंबंधित फॅक्स पाठवण्यात आला. यावेळी एपीजे अब्दुल कलाम रशियाच्या दौऱ्यावर होते. त्यानंतर एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या फॅक्स आल्यानंतर 2 तासाच्या आत विधानसभा बरखास्त करण्यास मंजूरी देण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला असंविधानिक मानले –
बिहार विधानसभा बरखास्त करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. एनडीएने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला होता. याचिकेवर 2005 मध्ये निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने असंविधानिक मानले. परंतू तो पर्यंत वेळ निघून गेली होती.
निवडणूक आयोगाने निवडणूकीची घोषणा केली होती ऑक्टोबर 2005 मध्ये बिहार विधानसभेची नव्याने निवडणूक राबवण्यात आली. यानंतर जनतेने जेडीयू भाजपच्या गठबंधनाला बहुमत दिले. या मुळे बुटा सिंह यांच्यावर वाद ओढावला होता. यूपीए सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या बूटा सिंह यांनी मुद्दामून बिहारमध्ये जेडीयू आणि भाजपचे सरकार स्थापन करुन दिले नव्हते.

Visit : Policenama.com 

Loading...
You might also like