Maharashtra Government | आता राज्यात किराणा दुकान आणि सुपर मार्केट्समध्येही मिळणार ‘वाइन’; राज्य सरकारचं नवं धोरण लवकरच

मुंबई न्यूज : पोलीसनामा ऑनलाइन (Policenama Online) –  महाराष्ट्रातील द्राक्ष उत्पादकांकडून अधिक प्रमाणात वाइनचे उत्पादित केले जाते. याचा खप वाढवा यासाठी राज्य शासनाने (Maharashtra Government) एक विशेष धोरण आखण्याची तयारी दर्शवली आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून (Maharashtra Government) ऑगस्ट महिन्यात अधिसूचना जारी करण्याची शक्यता आहे. तसेच या धोरणामध्ये राज्यातील वाईनवरील (Wine) विशेष कर आकारलं जात नसल्याने आता त्यावर 10 % प्रमाणे कर करण्याचा प्रस्ताव या धोरणामध्ये आहे. विशेष म्हणजे, आजतागायत फक्त वायनरीमध्येच उघडता येत असलेली वाइनची रिटेल आउटलेट (Wine Retail Outlets) आता स्वतंत्रपणेही सुरू करता यावी, तसेच, किराणा दुकान, सुपरमार्केट्समध्ये देखील स्वतंत्र विभाग करून वाइनची (Wine) विक्री करता येणं शक्य होणार असल्याचं येणाऱ्या नव्या धोरणात आहे.

एका वृताद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार, 2005 राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी वाइनचं (Wine) वर्गीकरण मद्य म्हणून केलं जात असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.
तेव्हा वाइन (Wine) किराणा दुकानांतही उपलब्ध होण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केलं होतं.
वाइनला दारू समजलं जात असल्यामुळे आतापर्यंत वाइनवर उत्पादन शुल्क (Excise Duty) आकारलं जात नसूनही तिचा खप मात्र त्या उद्योगासाठी समाधानकारक नाही.
2020-21 च्या आकडेवारीनुसार भारतात उत्पादित झालेल्या परदेशी मद्याची विक्री 200 दशलक्ष लिटर इतकी झाली.
देशी दारूची विक्री 320 दशलक्ष लिटर, बीअरची 30 कोटी लिटर, तर वाइनची फक्त 7 लाख लिटर इतकीच विक्री झालीय.

वॉक-इन स्टोअर’ (Walk-in store) या वर्गात किरकोळ दुकाने (Retail outlets), किराणा दुकानं (Grocery store), सुपरमार्केट्स (Supermarkets) आदींचा देखील समावेश होऊ शकेल.
फक्त वाइन बार्सही (Wine Bars) उघडता येऊ शकतील.
ऑगस्ट महिन्यात या धोरणाची अधिसूचना निघण्याची शक्यता आहे.
तसेच, या धोरणातल्या इतर घटकांबाबतची सविस्तर माहितीही लवकरच जाहीर केली जाणार आहे.
मागील वीस वर्षं महाराष्ट्रात उत्पादित वाइनवर उत्पादन शुल्क आकारलं जात नव्हतं.
आता ते 10 टक्के आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.
दरम्यान, यामधून मिळणारी काही रक्कम वाइन बोर्डाला (Wine Board) देण्याचा सरकारचा विचार आहे.

 

वाइन हे आरोग्यदायी पेय (Healthy Drink) असून, त्याच्या विक्रीत वाढ झाली,
तर कृषी-अर्थव्यवस्थेलाही (Agro Economy) चालना मिळेल.
वाइन उद्योगाची उलाढाल 1 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी 25 वर्षं लागली.
आगामी वाटचाल गतीने करण्याचं उद्दिष्ट असून, 2026 पर्यंत या उद्योगाची उलाढाल 5 हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट असल्याचं अखिल भारतीय वाइन उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष जगदीश होळकर (Jagdish Holkar) सांगितलं आहे.
दरम्यान, मद्य म्हणून वाइनचं वर्गीकरण हे एक कारण झालं.
वाइनपेक्षा मद्य (Hard Liquor) पिण्याला लोकांचं प्राधान्य आहे.
सध्या तरी वायनरीजशिवाय (Wineries) इतर कोठेही वाइनची (Wine) किरकोळ विक्री करता येत नाही. किरकोळ वाइन विक्रीची लायसेन्स इतर किरकोळ विक्रेत्यांना दिली,
तर फक्त वाइनची रिटेल आउटलेट्सही उघडता येऊ शकतील.
असं एका अधिकाऱ्याने सांगितल्याचे समजते.

 

Web Title :  Maharashtra Government | now you can buy wine from department stores in maharashtra new policy may announced in this month

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

Shikrapur News | कंपनीतील कामाच्या पैशाच्या वादातून एकाला मारहाण, 2 जणांवर FIR

Corona Vaccination | 100 % लसीकरण पूर्ण करणारे भुवनेश्वर ठरले देशातील पहिले शहर

CM Uddhav Thackeray | शिवसेना-भाजपमध्ये शाब्दिक राडा; मुद्द्यावरून थेट गुद्द्याची भाषा