घोषणा ! खेड्यात वैद्यकीय सेवा देणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी 10 ते 20 टक्के एमबीबीएम प्रवेशात कोटा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – ग्रामीण भागातील डॉक्टर आणि रूग्णांमधील दरी कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक ठराव मंजूर केला आहे. त्यानूसार ग्रामीण भागात पाच ते सात वर्ष सेवा देण्यास तयार असणाऱ्या डॉक्टरांसाठी एमबीबीएसच्या दहा टक्के जागा आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवीच्या 20 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या जागांसाठी कठोर नियम बनवण्यात आले आहेत.

कोर्स संपल्यानंतर जे लोक सरकारी हॉस्पिटलमध्ये सेवा देत नाहीत त्यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली जाईल आणि त्यांची पदवीदेखील रद्द केली जाऊ शकते. सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाने हा ठराव मंजूर केला. आता सरकार हा कायदा करण्यासाठी विधेयक आणणार आहे. या राखीव जागा राज्य व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच ज्या उमेदवारांना शासकीय केंद्रांमध्ये दीर्घकाळ काम करण्याची इच्छा आहे त्यांना उपलब्ध होईल.

प्राथमिक अंदाजानुसार या कोट्यात 450 – 500 एमबीबीएस जागा निश्चित केल्या जातील. त्याचबरोबर पदव्युत्तर पदवीनंतर या जागांची संख्या 300 असेल. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय प्रमुख डॉ. टीपी लहाने म्हणाले, ‘डोंगराळ किंवा दुर्गम भागातील ग्रामीण आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण आरोग्य सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेतील जागा मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बाँडवर सही करावी लागेल. कोणत्याही उल्लंघनाबद्दल पाच वर्ष तुरुंगवास व पदवी रद्द करण्याची तरतूद असेल.

वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठांनी सांगितले की, पुण्यातील सशस्त्र सैन्य वैद्यकीय महाविद्यालयातही अशीच एक संकल्पना अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्राच्या 2018 – 19 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, राज्यातील 1330 लोकांकरिता एक डॉक्टर उपलब्ध आहे. तर डब्ल्यूएचओच्या सूचनेनुसार, प्रत्येक एक हजार लोकांसाठी एक डॉक्टर असावा. हे प्रमाण गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातही अधिक आहे. येथे पाच हजाराहून अधिक लोकांसाठी एक डॉक्टर आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त –

Loading...
You might also like