मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्य सरकारन महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2023 अंतर्गत एक हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहेत. विक्री प्रक्रिया सरकारच्या अधिसूचनेमधील नमूद अटी आणि शर्तींनुसार होईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा वापर राज्य सरकारकडून हाती घेण्यात आलेल्या विविध विकास कामांना गती देण्यासाठी करण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.
राज्य सरकारने 2010 मध्ये काढलेल्या महाराष्ट्र विकास कर्ज 2020 अंतर्गत कर्ज रोख्यांची मुदत पूर्ण झाली आहे. कर्ज रोख्यांच्या शिल्लक रक्कमेची परतफेड 21 जुलैला करण्यात येणार आहे. या कर्जावर 21 जुलैपासून कोणतेही व्याज देण्यात येणार नाही, अशी माहिती वित्त विभागांकडून देण्यात आली आहे.
शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पोर्ट शाखेच्या वतीने सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेतील कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल. अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार एकूण अधिसूचना केलेल्या शासन कर्ज रोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वापट करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वापट करण्यात येईल असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
आरबीआय तर्फे 23 जूनला फोर्ट येथील कार्यालयात हा लिलाव होणार आहे. लिलावाचा निकाल आरबीआयच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध होणार आहे. हे रोखे पुन:विक्री- खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, असे वित्त विभागाच्या 19 जूनच्या अधिसूचनेत नमूद केले आहे.