ताज्या बातम्याराजकीय

‘राष्ट्रपती राजवटी’च्या शिफारसीला ‘शिवसेना’चं सर्वोच्च न्यायालयात ‘आव्हान’, उद्या सुनावणी

Supreme Court Puts Sedition Law On Hold supreme court puts the sedition law on hold urges centre and states to refrain from registering any firs invoking section 124a ipc File Photo

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यात सत्तास्थापनेवरुन पेच निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादीला राज्यपालांनी 8.30 पर्यंतची वेळ दिली असताना त्याआधीच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यामुळे आता या क्षणापासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. दरम्यान, काल शिवसेनेला राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी पुरेसा वेळ न दिल्याची खंत संजय राऊत यांनी व्यक्त केली होती. यालाच आव्हान म्हणून शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उद्या सुनावणी होणार आहे.

शिवसेनेच्या वतीने वकील सुनील फर्नांडिस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शिवसेनेला सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी राज्यपालांकडून फक्त 24 तासाचा अवधी देण्यात आला होता. परंतू पाठिंब्याचे पत्र सादर करण्यास शिवसेनेने राज्यपालांना तीन दिवसाचा आणखी वेळ मागून घेतला होता. परंतू राज्यपालांनी नकार दिला. त्यामुळे ही बाब शिवसेनेवर अन्याय करणारी असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे अनिल परब यांनी सांगितले. भाजपला सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी 48 तासाचा कालावधी देण्यात आला होता परंतू शिवसेनेला फक्त 24 तासाचा कालावधी देण्यात आला. हा अन्याय आहे. राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रण दिल्यानंतर बहुमताचा दावा करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यायला हवा होता असे ही अनिल परब म्हणाले.

राज्यात भाजप आणि शिवसेना मुख्यमंत्रिपदावरुन अडून बसल्याचे काही दिवसांपूर्वी सर्वांनी पाहिले. दरम्यान 9 नोव्हेंबरला विधानसभेची मुदत संपल्यानंतर राज्यपालांनी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केले होते. भाजपने देखील सांगितले की आमच्याकडे सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक संख्याबळ नाही. त्यानंतर दुसरा मोठा पक्ष म्हणून राज्यपालांकडून शिवसेनेला आमंत्रित करण्यात आले आणि 24 तासाचा आवधी देण्यात आला होता. परंतू काही मिनिटे शिल्लक असताना शिवसेनेला सत्तास्थापनेचा दावा सादर करता आला नाही. त्यानंतर राज्यपालांनी राष्ट्रवादीला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केले होते. सत्तास्थापनेचा 24 तासांचा कालावधी देण्यात आला असतानाच राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीसाठीची शिफारस केली होती. त्यानंतर आता राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देईल हे पाहावे लागणार आहे.

Visit : Policenama.com