ठाकरे सरकारने घेतला मोठा निर्णय ! परमबीर सिंग यांच्यावरील ‘त्या’ गंभीर आरोपांच्या चौकशीचे आदेश

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – गावदेवी पोलीस ठाण्यातील तत्कालीन पोलीस निरीक्षक अनुप डांगे यांनी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप केला आहे. डांगे यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन ठाकरे सरकारने परमबीर यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे परमबीर सिंग यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. परमबीर सिंग यांची प्राथमिक चौकशी करण्याचा आदेश हा गृह विभागाचा आहे. हा आदेश 20 एप्रिलचा असून पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना हे आदेश देण्यात आले आहेत.

पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना हे आदेश देताना अनुप डांगे यांनी 2 फेब्रुवारी 2021 रोजी केलेली तक्रार आणि याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांनी 25 मार्च 2021 रोजी दिलेला अहवाल तसेच मुंबईचे सह पोलीस आयुक्त (गुन्हे) यांचा 7 एप्रिल 2021 रोजीचा अहवाल सोबत जोडला आहे. अनुप डांगे यांनी केलेल्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी करुन याचा अहवाल लवकरात लवकर शासनाला सादर करावा, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. हा गोपनीय आदेश आज समोर आला आहे.

काय आहे प्रकरण ?

गावदेवी पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक अनुप डांगे यांना मागील वर्षी निलंबित करण्यात आले होते. यानंतर हे निलंबन रद्द करण्यासाठी परमबीर सिंग यांनी दोन कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप डांगे यांनी केला होता. यासंदर्भात त्यांनी राज्याच्या अतिरिक्त गृह सचिवांना 2 फेब्रुवारी रोजी पत्र लिहले होते. त्यांनी या पत्रातून परमबीर सिंग यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अंडरवर्ल्डशी संबंधित व्यक्तींशी परमबीर यांचे कनेक्शन असल्याचा आरोप डांगे यांनी केला होता. आता याच आरोपांची चौकशी करण्यात येणार आहे. दरम्यान, अनुप डांगे यांना नुकतेच पुन्हा सेवेत घेण्यात आले आहे.

परबीर यांच्यावर आणखी एक लेटरबॉम्ब

सध्या अकोला येथे पोलीस नियंत्रण कक्षात असलेले पोलीस निरीक्षक बी.आर. घाडगे यांनी परमबीर सिंग यांच्यावर लेटरबॉम्ब टाकला आहे. परमबीर सिंग हे ठाण्यात पोलीस आयुक्त असताना त्यांनी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला. त्याचे पुरावे माझ्याकडे आहेत. मला जबाब नोंदवण्यासाठी बोलवल्यास मी हे पुरावे सादर करेन, असे घाडगे यांनी पत्रात म्हटले आहे. घाडगे यांनी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना हे पत्र लिहले आहे. या पत्राची एक प्रत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना देखील पाठवली आहे.