Maharashtra Budget 2021 : अर्थसंकल्पातून पुण्याला काय मिळालं ? जाणून घ्या
File Photo मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज (दि. 8) राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. अजित पवार यांनी कोरोना काळात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. तसेच सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी मोठी तरतूद केली. राज्यातील काही शहरांच्या विकासासाठी सरकारकडून घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पुण्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी अर्थमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी घोषणा आणि तरतुदी केल्या आहेत.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यासाठी केलेल्या घोषणा
१. पुणे शहरात आणखी एक विमानतळ उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा
२. देशातील पहिले आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ राज्यात स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याची घोषणा आज करण्यात आली. सध्या पुणे जिल्ह्यातील बालेवाडी येथील क्रीडा संकुल सुरू आहे. या क्रीडा संकुलात विविध प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली.
३. पुणे, नगर, नाशिक जलद रेल्वेला मंजुरी. पुणे-अहमदनगर-नाशिक या शहरांदरम्यान जलद रेल्वेला मंजुरी देण्यात आली. 235 किमी लांबीचा रेल्वे मार्ग उभारणार असून, यासाठी 16 हजार 139 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
४. अर्थसंकल्पात राज्यातील 7 जिल्ह्यांमध्ये नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली. उस्मानाबाद, सातारा, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि परभणी येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय पुण्यातील ससून रुग्णालयात कार्यरत वर्ग 4 मधील कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाच्या बंधकामासाठी 28 कोटी 22 लाख रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली.
५. पुण्यातील वाहतुकीसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. पुण्याबाहेरून रिंग रोडची उभारणी करणे काळाची गरज आहे, असे सांगत त्यासाठी 170 किमी लांबीच्या 26 हजार कोटींच्या आठ पदरी रिंग रोडचे काम करण्यात येणार आहे. यासाठी भूसंपादनाचं काम याच वर्षी हाती घेतले जाईल. या रिंग रोडमुळे पुण्यातील ट्रॅफिकची समस्या सुटू शकते, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
६. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर 6.5 किमी लांबीच्या दोन भुयारी मार्गाचा तसेच 2 किमी लांबीच्या 2 पुलांचा समावेश असलेल्या 6695 कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू आहे. हे काम डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.