देवेंद्र फडणवीसांनी केलेला घोटाळ्याचा ‘तो’ आरोप आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी फेटाळला ! म्हणाले…

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून राज्य सरकारमार्फत राष्ट्रीय आरोग्य मिशनची (National Health Mission) अंमलबजावणी करण्यात येते. यात सेवेत कायम नियुक्त्या देण्याच्या नावाखाली सुमारे 400 कोटींचा गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली आहे. फडणवीसांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना याबाबत पत्र पाठवलं असून या गैरव्यवहाराच्या चौकशीची मागणी देखील त्यांनी केली आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना हा आरोप फेटाळला आहे. एका वृत्तवाहिनीसोबत बोलताना त्यांनी यावर भाष्य केलं आहे.

राजशे टोपे म्हणाले, “फडणवीसांनी आरोप केले. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सेवेत सामावून घेण्यासाठी रक्क गोळा केल्याबाबत माहिती गेल्या महिन्यात गडचिरोली विभागातून मिळाली होती. त्यानंतर गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे (Shailesh Balkawade) यांना चौकशीचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यामुळं या मिशनमध्ये काही घोटाळा झाला आहे असं म्हणता येणार नाही. आरोग्य खात्यात काहीही भ्रष्टाचार मी खपवून घेणार नाही.” असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं आहे. याशिवाय याबाबत चौकशी सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये असं आवाहनही राजेश टोपेंनी केलं आहे.

पुढं राजेश टोपे म्हणाले, “राष्ट्रीय आरोग्य मिशन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत तत्कालीन सरकरानं मंत्रिगटाची नियुक्ती केली होती. तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार त्याचे अध्यक्ष होते. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत या मंत्रिगटानं शिफारस केली होती. कार्यवाही तत्कालीन सरकारच्या काळातच सुरू झाली होती.” असंही त्यांनी सांगितलं.

फडणवीसांच्या पत्रात नेमकं काय लिहिलंय ?

फडणवीसांनी सीएम ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रात लिहिलंय की, “राष्ट्रीय आरोग्य मिशन ही केंद्र सरकारची योजना, केंद्राच्या निधीतून पण, राज्य सरकारच्या मार्फतच त्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळं उमेदवारांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया ही राज्य सरकारमार्फतच होते. या योजनेत कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्यांना सेवेत कायम नियुक्त्या देण्यासंदर्भात काही विधानं मंत्र्यांकडून आल्यानंतर कायमस्वरूपी नियुक्त्यांसाठी संपूर्ण राज्यात आर्थिक देवाणघेवाणीला प्रचंड वेग आला आहे. यासंदर्भात दूरध्वनी संवादाच्या 3 ऑडिओ क्लीप देखील या पत्रासोबत जोडत आहे. या ऑडिओ क्लीपमधील संवादानुसार, समारे 20 हजार असे उमेदवार राज्यात असून, त्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी त्यांच्याकडून 1 ते 2.50 लाख रुपये गोळा केले जात आहेत. म्हणजेच यासाठी सुमारे 300 ते 400 कोटी रुपयांचं कलेक्शन होत आहे. हे सारं कुणाच्या आशीर्वादानं होत आहे याचीही सखोल चौकशी करणं गरजेचं आहे. सेवेत कायम करण्यासाठी सुमारे 400 कोटींची उलाढाल महाराष्ट्रात होत असेल तर ते अतिशय गंभीर आहे.”

“प्रत्यक्षात उमेदवारांकडून 1 रुपयांचं सहमतीपत्र आणि 500 रुपये लढा निधी असं संकलन करत अर्जावर स्वाक्षरी घेतली जाते आणि सोबत 1 ते 2 लाख रुपयांदरम्यान रोख असलेला लिफाफा वेगळा देण्यास सांगितला जात आहे. ही रक्कम देताना नोटा या 500 आणि 2000 रुपयांच्याच असाव्यात असंही सांगितलं जात आहे. हा पैसा देण्यासाठी अनेकांनी कर्ज घेतलं आणि त्यांनी तो पैसा जमा केला. काही लोक एकमेकांना बँकेतून पैसे काढून रोख रक्कम हातात ठेवा केव्हाही भरावे लागतील असं सांगत आहेत. काही खास बँक खाती सुद्धा यासाठी उघडली गेली आहेत. हा सपूर्ण प्रकार अतिशय गंभीर असून केवळ एका अभियानात सेवेतील कायम नियुक्तीसाठी अशा पद्धतीनं 400 कोटींचा भ्रष्टाचार होत असेल तर कोरोनाच्या कालखंडात आणि तेही आरोग्य क्षेत्रात किती मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होतोय याची कल्पनाही न केलेली बरी. या ऑडिओ क्लीपची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि सरकारमधील कुणाच्या आशीर्वादानं हा प्रकार होतोय याचीही सखोल चौकशी करण्यात यावी” अशी विनंती फडणवीसांनी पत्राच्या माध्यमातून केली आहे.