CBI वर का लावला गेला प्रतिबंध ? महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांनी दिले ‘या’ प्रश्नाचे मोठे उत्तर

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच सीबीआयला राज्यात देण्यात आलेली सामान्य सहमती परत घेतली आहे. आता सीबीआयला जर राज्यात कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करायचा असेल तर प्रथम राज्य सरकारची परवानगी परवानगी घ्यावी लागेल. या प्रकरणात आता महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधताना म्हटले की, सीबीआय खुप तटस्थपणे काम करते, परंतु राजकीय हितासाठी तिच्यावर दबाव आणला गेला, जो योग्य नाही. आम्ही याच कारणामुळे हा निर्णय घेतला आहे.

देशमुख यांनी म्हटले, टीआरपी केसमध्ये यूपीमध्ये एफआयआर नोंदल्यानंतर आता हे प्रकरण सीबीआयला ट्रान्सफर करण्याची शक्यता आहे. आता सीबीआयला तपास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागेल. पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, सिक्कीम सारख्या राज्यांनी हा निर्णय अगोदरच घेतलेला आहे, कारण त्यांनाही सीबीआयच्या राजकीय वापराची भिती आहे.

टीआरपी केससाठी घेतला निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय अशावेळी घेतला आहे, जेव्हा सीबीआयने उत्तर प्रदेश सरकारच्या शिफारशीच्या आधारे टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट (टीआरपी) मध्ये झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी एफआयआर दाखल केली आहे. हे प्रकरण प्रथम लखनऊच्या हजरतगंज पोलीस ठाण्यात एका जाहीरात कंपनीच्या प्रवर्तकाच्या तक्रारीवर दाखल केले होते, जे उत्तर प्रदेश सरकारने सीबीआयकडे सोपवले. टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी खुलासा केला होता की, याच्या तपासाठी अनेक लोकांना समन्स पाठवले गेले आहे.

सुशांत सिंह राजपूत मृत्यूप्रकरणाचा तपास सीबीआयला सोपवण्यावरून महाराष्ट्र सरकारने आक्षेप नोंदवला होता. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले आणि न्यायालयाने सीबीआयकडे सोपवले.

You might also like