राज्यात मद्यविक्रीव्दारे मिळणार्‍या महसूलात तब्बल 2500 कोटींची घट
file photoपोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोनाचा वाढता प्रसार पाहता देशात टाळेबंदी लागू करण्यात आली. त्यानंतर देशात मद्यविक्रीस बंदी घालण्यात आली. याचा सर्वात मोठा परिणाम विविध राज्यातील महसुलावर झाला. महाराष्ट्र सरकारला मागील वर्षीच्या तुलनेत मद्यविक्रीतून मिळणारा महसूल २ हजार ५०० कोटी रुपयांनी घटला आहे. तर दुसरीकडे कोरोनाच्या अनुषंगाने थंड पेयाचं सेवन कमी झाल्याने बिअरच्या विक्रीत ६३.५ टक्क्यांची घट नोंदवली आहे.
एका इंग्रजी वृत्तपत्राने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्च महिन्यात टाळेबंदी लागू केली गेली. त्या दरम्यान मद्यविक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती. पण ४ मे रोजी नियम, अटींसोबत मद्यविक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मते, ४ मे ते २७ सप्टेंबर या कालखंडात मद्यविक्रीतून सरकारला ४ हजार ०५० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. तथापि, १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत राज्य सरकारला ६ हजार ६०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. तसेच मद्यविक्रीची दुकाने आणि बारमधून परवाना शुल्काच्या रुपात ७५० कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर अजूनही २०० कोटी रुपयांचे शुल्क येणे बाकी आहे.
राज्यात १ एप्रिल ते ३१ ऑगस्ट २०१९ या कालखंडात १४.२५ कोटी लिटर बिअरची विक्री केली गेली. तर ४ मे ते ३१ ऑगस्ट २०२० या दरम्यान ही विक्री कमी होत ५.१९ कोटी लिटर इतकी झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी बिअरच्या विक्रीत ६४ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली. तर दुसरीकडे १ एप्रिल ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत ८.८३ कोटी लिटर परदेशी मद्य विकले गेले होते. यावर्षी ४ मे ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत ५.९३ कोटी लिटर परदेशी मद्याची विक्री झाली.
तसेच मागील वर्षी १ एप्रिल ते ३१ ऑगस्ट या कालखंडात १५.१४ कोटी लिटर देशी मद्य विकलेले. तर यावर्षी ४ मे ते ३१ ऑगस्ट दरम्यान ५३ लाख लिटरचं देशी मद्याची विक्री झाल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितलं की, ‘एप्रिल महिन्यात बंद असलेली मद्यविक्रीची दुकाने तसेच रेड आणि कन्टेन्मेंट झोनमध्ये मद्यविक्रीला जून महिन्याच्या पर्यंत परवानगी न मिळाल्याने महसुलात घट झाली आहे.’