फडणवीस सरकारच्या काळातच अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चीट, ACB चे DG परमवीर सिंह

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – सिंचन घोटाळ्याप्रकरणात देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातच अजित पवारांना क्लीन चिट दिल्याचे पुढे आले आहे. विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणात ‘बिझनेस ऑफ रुल्स’ अंतर्गत आणि व्हिआयडीसी कायद्यांतर्गत तत्कालीन मंत्री अजित पवार यांच्यावर फौजदारी अथवा प्रशासकीय दोष देता येणार नाही, असा अहवाल मार्च 2018 मध्येच एसीबीला देण्यात आला होता. परंतु एसीबीचे तत्कालीन महासंचालक सजय बर्वे यांनी दुर्दैवाने त्यासंदर्भात शपथपत्रात काहीच नमूद केले नाही, असे धक्कादायक वक्तव्य विद्यमान महासंचालक परमबीर सिंग यांनी केले आहे.

हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर यासंदर्भात शपथपत्र दाखल केले आहे. नव्या शपथपत्रानुसार अजित पवार यांना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेच जलसंपदा विभागाला क्लीन चिट देणारा अहवाल एसीबीला पाठवला होता. 72 हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. एसीबीने 20 डिसेंबर रोजी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यात अजित पवारांना क्लिन चिट देण्यात आली होती. एसीबीचे पोलीस महासंचालक परमबीर सिंह यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं की, तत्कालीन मंत्री अजित पवारांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची गरज नाही. आयपीएस अधिकारी संजय बर्वे यांनी पहिलं आरोपपत्रात कोणत्याही पुराव्याशिवाय दाखल केलं होतं.

महाराष्ट्रातील बहुचर्चित 72 हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा 2004 ते 2008 दरम्यान झाला होता. मात्र, 2012 मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आला होता. या घोटाळ्याची खुली चौकशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर 2014 ला सुरु केली. अजित पवार, सुनिल तटकरे आणि छगन भुजबळ यांच्याविरोधात चौकशी सुरु करण्यात आली होती.

काय आहे सिंचन घोटाळा ?
1999 ते 2009 या काळात बंधारे आणि सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला. सिंचनावर 70,000 कोटी रुपये खर्च झाले, पण सिंचन क्षेत्रात केवळ 0.1 टक्क्यांची सुधारणा झाली असं निरीक्षण सरकारच्याच इकोनॉमिक सर्व्हे मध्ये होतं. या काळात अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री होते. सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राट वाटपात तसंच त्यांच्या पूर्ततेमध्ये अनियमतता आढळली अशी नोंद CAG ने आपल्या अहवालात केली होती.

प्रकल्पांच्या किंमती कशा वाढल्या ?
– 2009 मध्ये सात महिन्याच्या काळात 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत कोट्यावधी रुपयांनी वाढली
– सहा प्रकल्प आपल्या मुख्य किंमतीच्या 33 पटीने वाढली
– 12 प्रकल्पांची सात महिन्यात दुपटीने वाढली

फेसबुक पेज लाईक कराhttps://www.facebook.com/policenama/