Unlock 4.0 मध्ये ‘हे’ असू शकतात राज्य सरकारचे नियम ! ‘या’ ठिकाणी मिळू शकते सूट

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – केंद्र सरकारनं अनलॉक 4 च्या गाईडलाईन्स जारी केल्यानंतर आज राज्यातील अनलॉक 4 च्या गाईडलाईन्स जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यानुसार कोणत्या गोष्टींमध्ये सूट मिळणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. कोरोना व्हायरस संकट काळात 1 जून अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. 1 सप्टेंबरपासून आता अनलॉकचा चौथा टप्पा सुरू होत आहे. पहिल्या 3 टप्प्यांच्या तुलनेत चौथ्या टप्प्यात नियम आणखी शिथील होणार आहेत.

1 जूनच्या तुलनेत 1 सप्टेंबरमध्ये अर्थव्यवस्थेतील अनेक घटक आणि सुविधा सेवा सुरळीत सुरू करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून नवीन गाईडलाइन्स जारी करण्यात आल्या होत्या

गृहमंत्रालयानं ज्या नवीन गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत त्यात 1 जूनच्या तुलनेत 1 सप्टेंबरमध्ये अर्थव्यवस्थेतील अनेक घटक आणि सुविधा तसेच सेवा सुरळीत करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकार आज काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. केंद्राच्या सूचनेनंतर आता राज्यात ई पास रद्द करण्याबाबत राज्य आता सरकारच्या विाचराधीन असल्याचं दिसत आहे.

कोणत्या गोष्टींमध्ये मिळू शकते सूट ?

– ई पास रद्द करण्याची प्रशासनानं दाखवली तयारी
– राज्य सरकारी कार्यालयात उपस्थिती(15 टक्क्याहून 30 टक्के) वाढवण्याची शक्यता.
– रेस्टॉरंट टप्प्याटप्प्यानं सुरू होण्याची शक्यता.
– मेट्रो, रेल्वे, जीम, मंदिर आताच सुरू करण्याबाबत सरकारचा विचार नाही.

केंद्राच्या गाईडलाईनुसार काय सुरू आणि काय बंद ?

– 7 सप्टेंबरपासून मेट्रो सेवा सुरू करण्याची परवानगी
– 21 सप्टेंबरपासून सामाजिक, शैक्षणिक, खेळ मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक राजकीय कार्यक्रमांना केवळ 100 लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी. परंतु यावेळी सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कॅनिंग आणि सॅनिटायजरचा वापर अनिवार्य
– 21 सप्टेंबरपासून 50 टक्के क्लास आणि शाळा सुरू करण्यासाठी 50 टक्के विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलवण्याची परवानगी
– 21 सप्टेंबरपासून कंटेनमेंट झोनव्यतिरीक्त इतर ठिकाणी इयत्ता 9 वी ते 12 वीच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या सहमतीनं शाळा सुरू करण्याची परवानगी
– एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाताना किंवा लोकांच्या हालचालींवर कोणतंही बंधन नाही. परवानगीची गरज नाही.
– तांत्रिक आणि व्यावसायिक कार्यक्रम ज्यात उच्च शिक्षण संस्था 21 सप्टेंबरपासून पदव्युत्तर आणि पीएचडी विद्यार्थ्यांसाठी लॅब आणि प्रॅक्टीकल प्रोजेक्ट सुरू करण्याची परवानगी.

या सेवा आणि सुविधांवर अजूनही निर्बंध कायम

– सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन एअर थिएटर वगळता) अशा काही ठिकाणांवर अजूनही निर्बंध कायम.
– कंटेनमेंट झोन वगळता राज्य किंवा केंद्र सरकारसोबत चर्चा न करता स्थानिक पातळीवर लॉकडाऊन जाहीर करता येणार नाही.