महाराष्ट्रातील काटोल विधानसभा पोटनिवडणुकीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

नागपूर : पोलीसनामा ऑनलाईन – आमदार आशिष देशमुख यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या काटोल विधानसभेच्या जागेवर लोकसभा निवडणुकीसोबत पोटनिवडणूक घेण्याचे निवडणूक आयोगाने निश्चित केले होते.  हि निवडणूक रद्द करण्यात यावी अशी याचिका भाजपने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. या याचिकेवर आज मंगळवारी सुनावणी घेत काटोल विधान सभेची पोटनिवडणूक उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे.

या याचिकेची महत्वाची बाब म्हणजे, भाजपनेच नव्हे तर सर्वच पक्षांनी हि निवडणूक रद्द करावी याचे समर्थन केले होते. भाजपवर टीका करून आशिष देशमुख यांनी भाजपच्या तिकिटावर निवडून आणलेली आमदारकी सोडली आणि काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या या निर्णयानंतर रिक्त झालेल्या जागी निवडणूक घेण्यास निवडणूक आयोगाने उशीर लावल्यामुळे या जागी निवडणुकीचा पेच उभा राहिला आहे.

ऑक्टोबर-२०१९ मध्ये विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. तसेच काटोलची निवडणूक झालीच तर त्या ठिकाणचा निकाल २३ मी रोजी लागणार आहे. त्यामुळे नवनिर्वाचित आमदाराला फक्त एकच अधिवेशन आपल्या कार्यकाळात मिळणार आहे तसेच अवघा तीन महिन्याचा कार्यकाळ या आमदाराला मिळणार आहे.  त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या अजब निर्णयाचा विमोड करण्यासाठी भाजपच्या वतीने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने निवडणूक स्थगित करण्याचा निकाल दिला आहे.