Maharashtra Political Crisis | महाराष्ट्र सत्तानाट्य, उपसभापती खरोखरच आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात? जाणून घ्या घटनात्मक अधिकार

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Maharashtra Political Crisis | महाराष्ट्रात सत्तासंघर्ष आता सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) पोहोचला आहे. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला (Eknath Shinde Group) मोठा दिलासा दिला आहे. बंडखोर आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसवरील (Maharashtra Political Crisis) उपसभापतींच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. एकीकडे न्यायालयाने उपसभापतींना (Deputy Speaker) नोटीस दिली तर दुसरीकडे बंडखोर आमदारांना 14 दिवसांची मुदत दिली. आता प्रश्न असा पडतो की उपसभापतींना खरोखरच आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार (Power) आहेत? उपसभापती आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात का?

 

घटनेनुसार सभापती आणि उपसभापती दोघांनाही आमदाराला अपात्र ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कलम 180 अन्वये, ज्यावेळी सभापती पद रिक्त असते, त्यावेळी उपसभापतींना देखील सभापती यांच्या प्रमाणेच अधिकार असतात. त्यात आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकाराचा देखील समावेश आहे. तसेच उपसभापतींना हटवण्याबाबत ही घटनेत स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

 

कलम 179 च्या क्लॉज सी मध्ये असे नमूद केले आहे की, जर सभापती किंवा उपसभापतींना हटवण्याचा ठराव मांडला गेला आणि तो विधानसभेत बहुमताने मंजूर केला तर अशा परिस्थितीत सभापती किंवा उपसभापतींना त्यांचे पद सोडावे लागेल. तसे पाहायला गेले तर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा सभापतींचा निर्णय नेहमीच वादाचा मुद्दा ठरला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये अशाच एका प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय दिला होता.
आमदारांच्या अपात्रतेसारख्या निर्णयामध्ये न्यायाधिकरण स्थापन करता येईल, असे न्यायालयाने सुचवले होते.
त्या न्यायाधिकरणात (Tribunal) सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश (Retired Judge) किंवा
उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश (Retired Chief Justice) यांचा समावेश केला जाऊ शकतो.
अशा स्थितीत आमदारांना अपात्र ठरवणारे निर्णय कोणताही भेदभाव आणि वादविवाद न करता होऊ शकतील.

 

Web Title :- Maharashtra Political Crisis | maharshtra crisis deputy speaker power constitution

 

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा

 

Maharashtra Political Crisis | एकनाथ शिंदे गटाच्या ‘फुटी’ मागील खरे कारण पुणे जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत समोर येणार?

 

Maharashtra Political Crisis | ’11 जुलैपर्यंत अधिवेशन बोलावून अविश्वास ठराव आणता येणार नाही’ – घटनातज्ज्ञ

 

Pune PMC News | मिळकत कराची थकबाकी असलेल्या 121 मिळकती दिवसभरात सील; 24 मिळकत धारकांनी तातडीने भरले 45 लाख रुपये