Maharashtra Political Crisis | शिंदे गटाने महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढला

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Maharashtra Political Crisis | राज्यातील सत्तासंघर्षाचा पेच निर्माण झाला (Maharashtra Political Crisis) आहे. यातच एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाच्या 38 आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारचा (Mahavikas Aghadi Government) पाठिंबा काढून घेतल्याचा दावा सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) केलेल्या याचिकेत केला आहे. राज्यातील आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढल्याचे शिंदे गटाने म्हटल्याने सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. शिंदे गटाकडे दोन तृतींयाश संख्याबळ असल्याने आघाडी सरकारला धक्का मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

 

एकनाथ शिंदे गटानं सुप्रीम कोर्टात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर आज तातडीची सुनावणी होणार आहे. 16 आमदारांना बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटिशी विरोधात भरत गोगावले (Bharat Gogavale) यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. गटनेता म्हणून अजय चौधरींच्या नियुक्तीला मान्यता देण्याच्या विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळांच्या (Narhari Zirwa) निर्णयाविरोधात स्वतः शिंदे यांनी याचिका दाखल केली आहे. यावर दोन्ही याचिकांवर आज एकाच वेळी सुनावणी होत आहे.

 

 

दरम्यान, बंडखोर आमदारांवर होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे. तसेच अजय चौधरींच्या गटनेते पदाला शिंदे गटाचा आक्षेप असल्याची याचिकाही दाखल करण्यात आलीय. बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेत विधानसभा उपाध्यक्षांनी सुरू केलेली अपात्रतेची कारवाई थांबवण्याचे आदेश देण्याची मागणी केलीय. महाविकास आघाडीचा 38 आमदारांनी पाठिंबा काढला आहे. त्यामुळे सरकारने बहुमत गमावले आहे. त्यानंतरही विधानसभा उपाध्यक्ष कार्यालयाचा दुरुपयोग राज्य सरकारने सुरू केला असल्याचे बंडखोर आमदारांनी याचिकेत म्हटले आहे.

 

Web Title :- Maharashtra Political Crisis | shivsenas eknath shinde clan claims that they have removed support from mahavikas aghadi government

 

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा

 

Gold-Silver Price Today | जाणून घ्या आजचे सोन्या-चांदीचे दर

 

Pune Metro | पुणेकरांसाठी खुशखबर ! लवकरच हडपसर-पुलगेट भागातही धावणार मेट्रो

 

Maharashtra Political Crisis | राज्यात राष्ट्रपती राजवट येऊ शकते का ? 16 आमदारांचे निलंबन होऊ शकते का ? जाणून घ्या कायदेतज्ञांचं मत