Maharashtra Sadan Scam Case | राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळांच्या अडचणीत वाढ?; निर्दोष मुक्ततेला उच्च न्यायालयात आव्हान

Last updated Jan 13, 2022

Maharashtra Sadan Scam Case | maharashtra sadan scam social activist anjali damania in high court against ncp chhagan bhujbal

File photo

मुंंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Maharashtra Sadan Scam Case | महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात (Maharashtra Sadan Scam Case) अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांची मुंबई सत्र न्यायालयाने (Mumbai Sessions Court) निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, आता या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया (Anjali Damania) यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) आव्हान दिले आहे. त्यांनी तशी याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या तातडीच्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे दमानिया यांच्या याचिकेवर पुढील महिन्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे छगन भुजबळांच्या अडचणी वाढणार आहे.

कथित महाराष्ट्र सदर घोटाळा प्रकरणात 9 सप्टेंबरला छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) न्यायालयाकडे दोषमुक्त करण्यासाठी भुजबळांनी तसेच त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ (Sameer Bhujbal) यांनीही अर्ज दाखल केला होता. आपल्यावर करण्यात आलेले आरोप निराधार असून दोषमुक्त करावे असे भुजबळ यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यानंतर न्यायालयाने भुजबळांची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे अंजली दमानिया (Anjali Damania) यांनी सांगितले होते. (Maharashtra Sadan Scam Case)

Maharashtra Sadan Scam
ACB did not challenge the order discharging Shri Chhagan Bhujbal and hence as my duty as an Activist, I have
filed an Appeal in Mumbai High Court against the discharge given by the Sessions Court to Shri Chhagan Bhujbal in the Maharashtra Sadan Scam. pic.twitter.com/ir29uIwXVL
— Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) January 13, 2022

अंजली दमानियांनी ट्विट करून छगन भुजबळांच्या निर्दोष मुक्ततेला आव्हान दिल असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळांची निर्दोष मुक्तता झाली. त्याला भ्रष्टाचार विरोधी कार्यालयाने आव्हान दिलं नाही. त्यामुळे एक कार्यकर्ता म्हणून माझी जबाबदारी आहे. मी मुंबई उच्च न्यायालयात सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला आव्हान दिलं असल्याचे म्हंटले आहे. दरम्यान, एका वृत्त वाहिनीशी बोलताना दमानिया म्हणाल्या, ‘या निर्णयाविरोधात एसीबीने खरं तर आव्हान दिलं पाहिजे होतं. पण सध्या त्यांचेच सरकार असल्याने एसीबी आणि गृहमंत्रालय त्यांच्या अंतर्गत असल्याचे आव्हान देण्यात आलं नाही. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अनेकवेळा मी माहिती मागितली होती. एसीबीकडून आव्हान दिलं जात नसल्याने मला नाईलाजाने उच्च न्यायालयात जाव लागल्याचेही त्यांनी सांगितले.

काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा ?
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) कार्यरत होते. त्यावेळी जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबियांच्या कंपन्यांना लाचेच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम मिळाल्याचा आरोप होता. 11 जून 2015 ला लाचलुचपत विभागाने महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर 15 जून 2015 रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही (ED) भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये 2 गुन्हे दाखल केले होते. लाचलुचपत विभागाने 20 हजार पानांचे आरोपपत्र तयार केले होते. त्यामध्ये 50 साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवल्या होत्या. महत्वाचे म्हणजे, या आरोपपत्रात दिल्लीत महाराष्ट्र सदन प्रकरणात विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून छगन भुजबळ यांनी सुमारे साडेतेरा कोटींची लाच घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या आरोपपत्राचा आधार घेत सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) कारवाई केली होती.

महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम मे. के. एस चमणकर (Me K. S. Chamankar)
या कंपनीला देण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी अनुकूल असे निर्णय घेतले.
मे. चमणकर कंपनीला निविदा देण्यास परिवहन विभागाने नकार दिला होता.
तरीही, भुजबळांनी मे. चमणकर या कंपनीलाच काम मिळेल अशी व्यवस्था केली.
त्याचबरोबर कंपनीला 20 टक्क्यांऐवजी 80 टक्के नफा देखील मिळवून दिल्याचा आरोप भुजबळांवर करण्यात आला होता.