पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन- महाराष्ट्र राज्य बार कौन्सिल तर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यामागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करून निर्णय घेऊ यावेळी ॲड. राजेंद्र उमाप, ॲड. विठ्ठल कोंडे- देशमुख, ॲड. उदय वारुंजीकर,ॲड. सतिष देशमुख व ॲड. शाम दांगट, पुणे बार असोसिएशन चे अध्यक्ष श्रीकांत अगस्ते आदी उपस्थित होते. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना ही मागण्यांचे निवेदन दिले गेले.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या सुचनेनुसार राज्यात सोमवारी वकिलांनी आंदोलन केले. देशातील प्रत्येक न्यायालयात बार असोसिएशन करता स्वतंत्र इमारत, वकिलांना बसण्यासाठी जागा, स्वच्छतागृहांची व्यवस्था आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, वकील आणि पक्षकार यांच्या कल्याणकारी योजनेसाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी, नवोदित वकिलांना पहिले पाच वर्ष दरमहा दहा हजार रुपये मानधन द्यावे, वकिलांच्या निवासस्थानाकरिता कमी मोबदल्यात जागा उपलब्ध करून द्यावी, लीगल सर्विसेस अथोरिटी ॲक्ट मध्ये सुधारणा कराव्या अशा विविध मागण्या बार कौन्सिल आँफ इंडिया ने केल्या आहेत. सोमवारी स्थानिक पातळीवर आंदोलन केल्यानंतर मंगळवारी मुंबईत वकिलांचे आंदोलन पार पडले. यानंतर वकीलांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.