सरकारी महिला कर्मचारी आणि अधिका-यांसाठी खुषखबर

मुंबई :  पोलीसनामा ऑनलाईन

राज्य सरकारी महिला कर्मचारी, अधिका-यांना १८० दिवसांची बालसंगोपन रजा मंजूर करण्याचा निर्णय अर्थ विभागाने घेतला असून, त्याबाबतचा शासननिर्णय सोमवारी (दि.२३) जारी करण्यात आल्यामुळे सरकारी महिला कर्मचा-यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारी महिला कर्मचा-यांना पूर्ण सेवाकाळात दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करण्याची मागणी अधिकारी व कर्मचारी संघटनांमार्फत वारंवार होत होती. अखेर याबाबत सरकारने निर्णय घेऊन सहा महिन्यांची बालसंगोपन रजा मंजूर करण्याचा मध्यममार्गी तोडगा काढला आहे.

या निर्णयाचा लाभ राज्य सरकारी महिला कर्मचारी, पत्नी नसलेले पुरुष कर्मचारी, जिल्हा परिषदेचे शिक्षक व शिक्षकेतर महिला कर्मचारी, जिल्हा परिषदेचे पत्नी नसलेले पुरुष कर्मचारी, मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कृषी-बिगर कृषी विद्यापीठे व त्यांना संलग्न असलेली महाविद्यालये यामधील पूर्णकालीक शिक्षक व शिक्षकेतर महिला कर्मचारी व पत्नी नसलेल्या पुरुष कर्मचा-यास बालसंगोपन रजा मिळणार आहे. तसेच ज्या कर्मचा-यांची पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खिळलेली आहे, अशा शासकीय कर्मचा-यास देखील १८० दिवसांच्या कमाल मर्यादेत बालसंगोपन रजा काही अटी व शर्तींच्या अधीन मंजूर करण्यात येणार आहे.

[amazon_link asins=’B07DGV3HD5′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’63c31323-8f29-11e8-8034-99e3f7789ce5′]

मुलांचे वय १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत सदर रजा लागू राहील. बालसंगोपन रजेवर असताना मुलाच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यास, त्या दिनांकापासून पुढे बालसंगोपन रजा लागू होणार नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी रजा मंजूर करणा-या अधिका-याची राहील. एका वर्षामध्ये दोन महिन्यांच्या कमाल मर्यादेत सदर रजा घेता येईल. बाल संगोपन रजा मुलांच्या १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंतच्या काळात चार टप्प्यांत घेता येईल. ही रजा पहिल्या ज्येष्ठतम हयात मुलांकरीता राहील. शासकीय सेवेचे एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर बालसंगोपन रजा देय राहील.