Maharera | महारेराचा मोठा निर्णय ! ‘त्या’ बिल्डरांना बसणार चाप

पुणे न्यूज (Pune News) : पोलीसनामा ऑनलाइन (Policenama Online) –  कोरोनामुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका बसला त्यामुळे महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अँथॉरिटीने (महारेरा) (maharera) Maharashtra Real Estate Regulatory Authority (maharera) अनेक प्रकल्पना ९ महिन्यांची मुदत वाढ दिली होती. मात्र मात्र, ही मुदत संपल्यानंतरही अनेक बांधकाम व्यावसायिक कोरोनाचे कारण सांगून नागरिकांना सदनिकांचा ताबा देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे ‘महारेरा’चे (maharera) सचिव डॉ. वसंत प्रभू (Dr. Vasant Prabhu) यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीची इत्थंभूत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. या आदेशामुळे सदनिका ताब्यात देण्यास चालढकल करणाऱ्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले असून नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांनाही (Builder) यामुळे चाप बसणार आहे. maharera taking big decision about flat information

‘महारेरा’ (maharera) कायद्यानुसार बांधकाम व्यावसायिकांना दिलेल्या वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याची सक्ती आहे. मात्र कोरोनाचे संकट आले आणि त्याचा सर्वच क्षेत्राला फटका बसला.
त्यामुळे प्रत्येक प्रकल्पाला महारेराने ९ महिन्याची मुदत दिली मात्र हि मुदत संपली तरीही अनेक व्यावसायिकांनी कोरोनाचे कारण सांगत नागरिकांना सदनिकांचा ताबा देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे निदर्शनास आले.
त्यामुळे महारेराने आदेश काढून प्रकल्पामध्ये असलेल्या सदनिकांपैकी किती सदनिका विकल्या गेल्या, किती सदनिकांचे बुकिंग झाले आहे, विक्री न झालेल्या सदनिका किती; तसेच गहाण ठेवलेल्या सदनिकांचीही माहिती देण्यास सांगितले आहे.
‘महारेरा’ने पहिल्यांदाच अशा याप्रकारचा निर्णय घेतला असून सदनिकांचा ताबा देण्यास विलंब लावणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई होणार आहे.
यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

–

२०१७ पासून महाराष्ट्रात ‘महारेरा’ कायदा लागू झाला असून त्यानुसार बांधकाम व्यावसायिकांना ‘महारेरा’कडे (maharera) नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे.
कायद्यानुसार बांधकाम व्यावसायिकाने ‘कमिन्समेंट सर्टिफिकेट घेतले तरच गृहप्रकल्पाची ‘महारेरा’कडे (maharera) नोंदणी केली जाते.
बांधकाम व्यावसायिकांना दर तीन महिन्यांनी माहिती अद्ययावत करण्याचे बंधन आहे.
यामध्ये प्रकल्पाचे बांधकाम किती प्रमाणात झाले आहे, याची माहिती देण्यात येते.
मात्र या नव्या आदेशामुळे प्रत्यक्ष सदनिकांची किती विक्री झाली याचीही द्यावी लागणार आहे त्यामुळे नागरिकांची होणारी फसवणूक टाळणार आहे.
त्याचबरोबर दिलेल्या मुदतीत सदनिकांचा ताबा नागरिकांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अवधूत लॉ फाउंडेशनचे मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी म्हणाले, ‘महारेरा’च्या (maharera) आदेशामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना सदनिकांची सर्व माहिती द्यावी लागणार आहे.
या आदेशामुळे आता प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीची माहिती नागरिकांना समजणार आहे.
एवढेच नाही तर कोरोनाचे कारण सांगून सदनिकांचा ताबा न देणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना चाप बसणार आहे.

‘महारेरा’ (maharera) कायद्यात करण्यात आलेल्या सध्याच्या तरतुदीं

–  सदनिकेच्या नोंदणीपैकी दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम बांधकाम व्यावसायिकाला दिली असल्यास कराराची नोंदणी करणे बांधकाम व्यावसायिकाला अनिवार्य

–  सदनिका खरेदीसाठी दिलेल्या रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम त्याच प्रकल्पासाठी खर्च करण्याचे बांधकाम व्यावसायिकावर

–  गृहप्रकल्प दिलेल्या कालावधीत पूर्ण न केल्यास प्रकल्प खर्चाच्या पाच ते दहा टक्के दंड लावण्याची तरतूद, मात्र, कोरोनाच्या नावाखाली या नियमांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Web Title : maharera taking big decision about flat information

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

Pune News | पुण्यात भाजप नगरसेविकेच्या पती आणि भावाकडून रहिवाशाला मारहाण, व्हिडीओ व्हायरल