भारत-मलेशिया वादामुळे ‘इडली’, ‘डोसा’ खाणं ‘महागणार’, जाणून घ्या कारण

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारत आणि मलेशिया दरम्यान सुरु असलेला पाम तेलासंबंधित वाद आता दक्षिण भारतातील लोकप्रिय डोसा या खाद्यपदार्थापर्यंत येऊन पोहचला आहे. यामुळे या खाद्यपदार्थाला मोठा फटका बसला आहे. पाम तेलावरील कर वाढल्याने सूर्यफूल आणि शेंगदाणा तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्याचे हॉटेल चालकांचे म्हणणे आहे. या समस्येशी लढण्यासाठी हॉटेल असोसिएशनने कॉफी, इडली, वडा, डोसा या लोकप्रिय पदार्थांवरील किंमत वाढवण्याची मागणी केली आहे. किंमतीत वाढ केल्याने व्यवसाय चालवणे अवघड जाईल असे हॉटेल असोसिएशनने सांगितले.

मलेशियाचे पंतप्रधान महाथिर मोहम्मद यांनी सीएए आणि काश्मीर मुद्यावर वक्तव्य केल्याने भारताने मलेशियातून पाम तेल आयात केले नाही. यामुळे इतर खाद्यतेलांच्या किंमती महागल्या आहेत. कर्नाटकात एकूण 30 हजार हॉटेल आहेत. त्यापैकी 8 हजार फक्त बंगळुरुमध्ये आहेत. पाम तेलाची आवाक घटल्याने कॉफीच्या किंमतीत दोन रुपयांची, इडली वड्याच्या किंमतीत 5 रुपयांची आणि डोसा 10 रुपयांनी महाग करण्याची योजना असल्याचे मत हॉटेल मालकांनी व्यक्त केले.

असे असले तरी सर्व रेस्टॉरेंटमध्ये अद्याप या किंमतीत वाढ झालेली नाही. किंमती वाढल्याने ग्राहक नाराज होतील अशी भीती रेस्टॉरेंट्सना वाटते. या उपाय म्हणून हॉटेल्सने आपले खर्च कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खाद्य पदार्थ वाळ्या जाणे टाळल्यास किंमतीत होणरी वाढ रोखता येईल असे त्यांचे म्हणणे आहे. एका रेस्टॉरेंटने पिण्याच्या पाण्याचे ग्लास लहान ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बहुतेक लोक अर्ध ग्लास पाणी पितात आणि बाकी पाणी वाया जाते. ग्लास लहान ठेवल्यास पाणी आणि पैशांची बचत होईल असे काही रेस्टॉरेंट मालकांना वाटते.

काश्मीर आणि सीएए यावरुन पाकिस्तानची बाजू घेणाऱ्या मलेशियाचा साठा कमी व्हायला लागला आहे. गेल्या महिन्यात भारताने मलेशियातून भारतात येणाऱ्या रिफाईंट पाम तेलावर बंदी घातली आहे, त्यामुळे आता मलेशियाचा स्वर बदलू लागला आहे. मलेशियन पंतप्रधान महाथिर मोहम्मद यांचे उत्तराधिकारी अन्वर इब्राहिम यांनी गुरुवारी सांगितले की भारताने आता आमची नवी भूमिका लक्षात घेतली पाहिजे.

या बंदीमुळे व्यापाऱ्यांना मलेशियातून अनौपचारिक तेल खरेदी थांबवण्यास देखील सांगितले आहे. मलेशिया इंडोनेशियानंतर खाद्यतेलाचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार आहे. पाम तेलावरील भारताच्या निर्णयामागे मलेशियाच्या सीएए आणि काश्मीर मुद्द्यावरील प्रतिक्रिया असल्याचे पंतप्रधान महाथिर मोहम्मद यांना वाटते. सीएए कायदा मुस्लिमांना भेदभावाची वागणूक देत असल्याचे ते म्हणाले होते.