बायोमायनिंग प्रकल्पाच्या निविदेत गैरव्यवहार ?

पुण्यातील फुरसुंगी कचरा प्रश्नावर बाबायोमायनिंग प्रक्रिया प्रकल्प उभारून तोडगा काढण्यात येणार आहे. बायोमायनिंग प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे व देखभाल दुरुस्ती करणे या कामाची निविदा काढली असून ती आजच्या स्थायीसमिती समोर मंजुरीकरिता सादर करण्यात येणार आहे. मात्र संपूर्ण निविदा प्रक्रिया संशयास्पद असून यातुन मोठा गैरव्यवहार बाहेर येऊ शकतो. तरी ही निविदा नामंजूर करण्यात यावी अशा स्वरूपाचा अर्ज पुणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे सुराज्य संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय कुंभार यांनी केला आहे.

बायोमायनिंग निविदा नामंजूर करण्यात यावी असा या अर्जाचा विषय आहे. या अर्जात स्पष्ट म्हंटले आहे की,

[amazon_link asins=’B01940U1SW,B010U37EM8′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’46d7c1f6-c6e7-11e8-8e63-55116cea295c’]

“पुणे महापालिकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन विभागाने उरुळी-फुरसुंगी कचराडेपो येथे १००० मे.टन क्षमतेचा बायोमायनिंग प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे व देखभालदुरुस्ती करणे या कामाची निविदा काढली असून ती आजच्या स्थायीसमिती समोर मंजूरीसाठी आली आहे. ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया संशयास्पद असून यातील कागदपत्रे पाहिली तर पुणे महापालिकेचे अधिकारी एखाद्या ठेकेदाराला कसे उभे करतात याचे ही निविदा म्हणजे उत्तम उदाहरण आहे. या निविदा भरणाऱ्यांची कागदपत्रे पाहिली तर केवळ महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत असल्यानेच यातील ठेकेदारांना काम मिळाल्याचे दिसते. कामाचा कोणताही अनुभव नसताना काहितरी नवी शक्कल लढवायची आणि पालिकेतून पैसा उकळायचा हा प्रयत्न आहे. या निविदा दारांच्या कागदपत्रांची संपूर्ण चौकशी झाल्यास यातून मोठा गैरव्यवहार बाहेर येईल याची मला खात्री आहे” अशा स्वरूपाचा आशय या अर्जात लिहिण्यात आला आहे.

[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’35aff8b4-c6e7-11e8-b7c3-cd690af4970b’]

तसेच अर्जदाराने, “आता वेळ कमी असल्याने फार लिहित नाही लवकरच या निविदा प्रक्रियेतील उणीवा आणि गैरव्यवहार आपल्या निदर्शनास आणून देईन. आपण संपूर्ण प्रकरणाची  खात्री केल्याशिवाय या निविदा प्रक्रियेला मंजूरी देऊ नये स्थायी समितीने तशी मंजूरी दिल्यास तो ठराव विखंडीत करण्याचा प्रस्ताव पाठवावा” असे देखील या अर्जात म्हंटले आहे.

आता या अर्जामुळे मात्र खरंच बायोमायनिंग प्रक्रिया प्रकल्पात काही घोटाळा आहे का, याची तपासणी करणे गरजेचे आहे. यानंतर पालिका काय पाऊल उचलते हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.