कोलकाता : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारने सवर्ण विधेयक आणल्यानंतर लोकसभेत आणि राज्यसभेत ते मंजूर झालं. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी देखील त्याला मंजुरी दिली. आता या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सवर्ण आरक्षणाला विरोध केला असून त्यांच्या राज्यात सध्या हे आरक्षण लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी सुरुवातीपासूनच सवर्ण आरक्षणाच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. तृमणूल काँग्रेसच्या खासदारांनीही सभागृहातील चर्चेदरम्यान हे विधेयक फेरविचारासाठी विशेष समितीकडं पाठवण्याची मागणी केली होती. अर्थात, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अद्याप ममता सरकारनं कुठलीही अधिसूचना काढलेली नाही. सवर्ण आरक्षण विधेयकाला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. त्यावर न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत वाट पाहण्याची भूमिका पश्चिम बंगाल सरकारनं घेतल्याचं समजतं.
या कारणामुळे विरोध –
सवर्ण आरक्षणासाठी सरकारनं ठेवलेले निकष अयोग्य असल्याचं ममतांचा म्हणणं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नदिया इथं सोमवारी झालेल्या एका प्रशासकीय बैठकीत ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारच्या सवर्ण आरक्षणाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. आरक्षणासाठी आठ लाखांपर्यंतची मर्यादा अव्यवहार्य आहे. त्यामुळं १० टक्क्यांतील आरक्षण मिळवण्यासाठी कमीत कमी उत्पन्न असलेल्या गरिबांच्या मुलांना ६० हजार उत्पन्न असलेल्या उमेदवाराशी स्पर्धा करावी लागेल. अशा परिस्थितीत एखाद्या शेतकऱ्याच्या मुलाला नोकरी कशी मिळणार,’ असा सवाल त्यांनी केला. शिवाय, सवर्ण आरक्षणामुळं मागास वर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थी व तरुणांच्या संधी कमी होतील, असं ममतांचं म्हणणं आहे.
लोकसभा निवडणुकांपूर्वी मोदी सरकारने उचललेलं हे मोठं पाऊल मानलं जात आहेत. सवर्णांना मिळणार असलेलं हे आरक्षण अनुसूचित जाती, जमाती आणि अन्य मागास वर्गांना दिल्या जाणाऱ्या ५० टक्के आरक्षणाहून वेगळं आहे. त्यामुळे घटनादुरुस्ती विधेयक आणावं लागलं.
दरम्यान, या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही दिलं गेलं आहे. युथ फॉर इक्वॅलिटी आणि कौशल कांत मिश्रा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. एकमेव आर्थिक निकषावर अशा प्रकारे आरक्षण देता येणार नाही, असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला आहे.