वित्त मंत्रालयाचा मोठा निर्णय ! 50 लाखांवरील उलाढालीमध्ये 1 % रोख GST ची सक्ती

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – बनावट बिलांना आळा घालण्यासाठी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने (Union Ministry of Finance) आता एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. दरमहा 50 लाखाची उलाढाल (50 lakh turnover) असलेल्या संस्थांना किमान 1 टक्का जीएसटी (GST) रोखीने भरण्याची सक्ती करण्याचा निर्णय वित्त मंत्रालयाने घेतला आहे. केंद्रीय थेट कर व सीमा शुल्क बोर्डाने (CBIC) एक अधिसूचना जारी करत वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) नोंदणी करण्याचे नियम अधिक कठोर केले आहेत. इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा वापर करून करदायित्व पूर्तता करणाऱ्यासंबंधीचे नियमही अधिक कडक केले आहेत.

केंद्रीय थेट कर व सीमा शुल्क बोर्डाने जीएसटी नियम 86 ब मध्ये सुधारणा केली आहे. 1 जानेवारी 2021 पासून लागू होणाऱ्या या सुधारणेनुसार इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा वापर करून करदायित्व पूर्तता करण्यासाठी 99 टक्क्यांची मर्यादा घातली आहे. म्हणजेच वरचा 1 टक्का कर रोखीने भरावा लागणार आहे.

सीबीआयसीने म्हटले की, नोंदणीकृत व्यक्तीचा मासिक करपात्र पुरवठा 50 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यास कर भरणा करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजरचा वापर एकूण कर दायित्वाच्या 99 टक्क्यांपेक्षा अधिक करता येणार नाही, अशा संस्थेच्या व्यव्सथापकीय संचालक अथवा कोणाही भागीदाराने 1 लाख रुपयांपेक्षा अधिक प्राप्तिकर भरला असेल, तर त्या संस्थेस हा नियम लागू राहणार नाही. मागील वित्त वर्षात न वापरलेल्या इनपुट टॅक्ससाठी 1 लाखापेक्षा अधिकचा परतावा मिळाला असल्यासही हा नियम लागू होणार नाही.

जीएसटीआर -1 चे फायलिंग रोखणार
मागील काळात जीएसटीआर 3 बी भरून कर भरणा केलेला असेल, तर अशा व्यावसायिकांचे जीएसटीआर-1 चा पुरवठा तपशील भरणा रोखण्याचा निर्णयही सीबीआयसीने घेतला आहे. आतापर्यंत ई-वे बिलात केवळ जीएसटीआर 3 ब चे फायलिंगच रोखण्यात येत होते. आता जीएसटीआर-1 सुद्धा रोखले जाईल.